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बीटीसी प्रशिक्षण 2013 Updates : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

बीटीसी 2013: प्रशासन झाड़ रहा मामले से पल्ला
जागरण संवाददाता, एटा: बीटीसी प्रशिक्षण 2013 की प्रवेश प्रक्रिया के कॉलेज आवंटन में खेल के बाद जिला प्रशासन ने भी मामले से पल्ला झाड़ लिया है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं हैं। उधर, डायट प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों को दूसरे जनपद में जाने का दबाव बनाया है। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में सीटों का हवाला देकर अभ्यर्थियों को दूसरे जनपद में भेजने की बात कही गई है। वहीं अभ्यर्थियों ने दूसरे जनपद में प्रवेश लेने से इन्कार किया है।
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गौरतलब है, बीटीसी प्रशिक्षण 2013 की प्रवेश प्रक्रिया में डायट प्रशासन ने पहले कालेज में प्रवेश दिलाया और फिर पात्रता सूची से बाहर कर दिया। जब मामले की पोल खुली तो डायट ने कालेजों के ऊपर सारा दारोमदार डालकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। अब जिला प्रशासन ने भी मामले से दूरी बना ली है। अभ्यर्थियों की परेशानी को प्रशासन ने गंभीरता से न लिया है।
बता दें, जिला प्रशासन द्वारा डायट प्राचार्य को मामले में जांच के बाद पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक न तो पत्रावली जिला प्रशासन तक पहुंची और न ही जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई सख्ती दिखाई। जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।
उधर, डायट प्रशासन ने अभ्यर्थियों को दूसरे जिले आवंटित करने की बात कही है। जबकि अभ्यर्थियों ने दूसरे जिलों में प्रवेश लेने से इनकार कर दिया है।
अभ्यर्थी प्रतीक का कहना है, जब एक बार हमको प्रवेश मिल गया, तो हम क्यों दूसरे जनपद में जाकर प्रवेश लें। उनका कहना है कि अगर ऐसी स्थिति दूसरे जनपद में बनी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। डायट प्रशासन और कालेजों की मनमानी से सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है।
अब तक नहीं दी कालेजों ने सूचनाएं
बीटीसी प्रशिक्षण 2013 की प्रवेश प्रक्रिया फिर से रुकी है। दूसरी काउंसलिंग के बाद भी प्रदेश भर में दो हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। जिसके लिए शासन ने डायट और कालेजों से जनपद वार खाली सीटों का विवरण मांगा है। पिछले दिनों डायट ने कालेजों को पत्र जारी सीटों की जानकारी मांगी थी। जिसके लिए कालेजों को 15 दिन में सीटों का विवरण देने के निर्देश दिए गए थे। समय निकलने के बाद भी कालेजों ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं।
इससे एक बार फिर प्रवेश प्रक्रिया अधर में लटकती दिखाई दे रही है।
डायट प्रशासन ने पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
लालमणि मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन


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