फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए कमेटी गठित
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां होने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विजय बहादुर सिह, निदेशक बेसिक शिक्षा डीबी शर्मा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह समिति के सदस्य बनाये गए हैं।
मंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इस तीन सदस्यीय समिति को गठित करने का आदेश जारी कर दिया है।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि जांच समिति को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 के फर्जी अंकपत्रों के आधार पर हुईं कथित अवैध नियुक्तियों की शिकायतों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस मामले में गुरुवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन में भी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। यह कहते हुए कि शिक्षामित्रों के समायोजन में भी धांधली और भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें मिल रही हैं। पाठ्यपुस्तक अधिकारी के कार्यालय में पिछले तीन साल से अवैध तरीके से तैनात रहे एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति किसने की और तीन वर्षो तक उसे कैसे वेतन भुगतान होता रहा, उन्होंने इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां होने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विजय बहादुर सिह, निदेशक बेसिक शिक्षा डीबी शर्मा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह समिति के सदस्य बनाये गए हैं।
मंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इस तीन सदस्यीय समिति को गठित करने का आदेश जारी कर दिया है।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि जांच समिति को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 के फर्जी अंकपत्रों के आधार पर हुईं कथित अवैध नियुक्तियों की शिकायतों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस मामले में गुरुवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन में भी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। यह कहते हुए कि शिक्षामित्रों के समायोजन में भी धांधली और भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें मिल रही हैं। पाठ्यपुस्तक अधिकारी के कार्यालय में पिछले तीन साल से अवैध तरीके से तैनात रहे एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति किसने की और तीन वर्षो तक उसे कैसे वेतन भुगतान होता रहा, उन्होंने इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया।
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