योगी सरकार ने उक्त बोर्ड का गठन न करने का फैसला लिया है.. इसके पीछे मुख्य कारण है, प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में कुल 65,597/- शिक्षकों का सरप्लस होना... जबकि निरन्तर उक्त विद्यालयों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है.. जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है..
सरकार का मानना है है.. जब शिक्षक मानक से अधिक है , तथा रिक्तियों की संख्या भी शून्य है.. तो, बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने से.. अतिरिक्त अधिभार भी पड़ेगा.. तथा.. अभी इस बोर्ड की उपयोगिता भी शून्य है ..अब योगी सरकार की योजना है कि.. जो शिक्षक नियुक्त हो गये हैं... उन्हे ही आरटीई एक्ट के अनुसार.. इधर से उधर समायोजन करने प्रकिया जारी रखेगी..
उक्त निर्णय से अब स्पष्ट हो गया है कि.. योगी सरकार.. अपने कार्यकाल में, नयी भर्ती नही करेगी, वरन् इधर से उधर.. हटाकर.. व्यवस्था बनायें रखेगी.
सौ बात की,एक बात.. अब जहां कार्यरत शिक्षकों को अपने अनुसार वांछित विद्यालय नही मिल पायेगें, वही बेसिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, योगी सरकार से निराशा होगी..
जय योगीराज की
@प्रदीप पाल, धनूपुर, इलाहाबाद
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सरकार का मानना है है.. जब शिक्षक मानक से अधिक है , तथा रिक्तियों की संख्या भी शून्य है.. तो, बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने से.. अतिरिक्त अधिभार भी पड़ेगा.. तथा.. अभी इस बोर्ड की उपयोगिता भी शून्य है ..अब योगी सरकार की योजना है कि.. जो शिक्षक नियुक्त हो गये हैं... उन्हे ही आरटीई एक्ट के अनुसार.. इधर से उधर समायोजन करने प्रकिया जारी रखेगी..
उक्त निर्णय से अब स्पष्ट हो गया है कि.. योगी सरकार.. अपने कार्यकाल में, नयी भर्ती नही करेगी, वरन् इधर से उधर.. हटाकर.. व्यवस्था बनायें रखेगी.
सौ बात की,एक बात.. अब जहां कार्यरत शिक्षकों को अपने अनुसार वांछित विद्यालय नही मिल पायेगें, वही बेसिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, योगी सरकार से निराशा होगी..
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@प्रदीप पाल, धनूपुर, इलाहाबाद
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