मुद्दा समायोजन- सबसे पहले आप को बता दु की समायोजन से संबंधित याचिका इलाहाबाद में डाल दी गयी है जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी।
कई लोग पूंछ रहे है कि पॉइंट क्या रखे गए है तो बता दु हमने समायोजन का विरोध नही किया बल्कि 30 अप्रेल की संख्या का विरोध किया है अगर समायोजन का विरोध करते तो सायद ये याचिका भी खारिज हो जाती।
बेशिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र सुरु होने के 3 माह बाद कि छात्र संख्या ली जाएगी इसी आधार पर 30 सितम्बर की संख्या ली जाती रही है किंतु अब सत्र अप्रेल से सुरु होता है तो 30 जून को 3 माह पूरे होते हैं और जून में छुट्टी होती है अतः छुट्टी को घटा कर 3 माह लिए जाने चाहिए जिसके आधार पर 30 जुलाई की संख्या ली जानी चाहिए।
साथ ही साथ शासन द्वारा जुलाई में चलाए जा रहे नामांकन का भी जिक्र किया गया है कि जुलाई में आने वालों बच्चों के लिए टीचर कंहा से आएगा।
पूरी संभावना है कि कोर्ट 30 जुलाई तक कि संख्या के लिए आदेश करे।
दूसरी बात कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि संभवतः 10 जुलाई की संख्या के आधार पर सरकार समायोजन करे तो अब भी उस पर कायम हु अधिकारी भी परेसान है कि सरकार ने तो कह दिया कि 18 तक समायोजन कर दो पर जो लोग जिले में सरप्लस होंगे उनका क्या होगा ये किसी को नही पता इस स्थिति में उनको कंहा भेजा जाए इसको ले कर अधिकारी भी परेसान है जिसकी वजह से वो खुद भी प्रयास कर रहे है 10 जुलाई की संख्या ले ली जाए ताकि कोई भी जिले के बाहर समायोजित न हो।समायोजन भी हो जाये सब स्कूलों को टीचर मिल जाये और सरकार भी खुस हो जाये।बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बालगड़ना के समय किसी भी बच्चे को अशिक्षित नही दिखाते।
ताज्जुब होता है 65000 लोग प्रभावित होते है कुछ को छोड़ कर सब व्हाट्सअप पर विरोध करते है उससे बाहर निकल कर विरोध करने की फुर्सत किसी के पास नही बस व्हाट्सअप पर सरकार और संगठन को गाली दे कर तसल्ली कर लेते है जब कि 65000 लोग विरोध कर देते तो कोई समायोजन न हो पाता।
एक सवाल आप सब से सारे तुगलकी फरमान शिक्षकों के लिए ही क्यो आ रहे है जब कि इससे बुरी हालत बाकी विभाग की है फिर भी शिक्षक ही क्यों?
आप का जवाब समस्या का समाधान दे सकता है अतः जवाब जरूर दें।
आपका अनुज
विवेकानन्द
8081934675
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कई लोग पूंछ रहे है कि पॉइंट क्या रखे गए है तो बता दु हमने समायोजन का विरोध नही किया बल्कि 30 अप्रेल की संख्या का विरोध किया है अगर समायोजन का विरोध करते तो सायद ये याचिका भी खारिज हो जाती।
बेशिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र सुरु होने के 3 माह बाद कि छात्र संख्या ली जाएगी इसी आधार पर 30 सितम्बर की संख्या ली जाती रही है किंतु अब सत्र अप्रेल से सुरु होता है तो 30 जून को 3 माह पूरे होते हैं और जून में छुट्टी होती है अतः छुट्टी को घटा कर 3 माह लिए जाने चाहिए जिसके आधार पर 30 जुलाई की संख्या ली जानी चाहिए।
साथ ही साथ शासन द्वारा जुलाई में चलाए जा रहे नामांकन का भी जिक्र किया गया है कि जुलाई में आने वालों बच्चों के लिए टीचर कंहा से आएगा।
पूरी संभावना है कि कोर्ट 30 जुलाई तक कि संख्या के लिए आदेश करे।
दूसरी बात कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि संभवतः 10 जुलाई की संख्या के आधार पर सरकार समायोजन करे तो अब भी उस पर कायम हु अधिकारी भी परेसान है कि सरकार ने तो कह दिया कि 18 तक समायोजन कर दो पर जो लोग जिले में सरप्लस होंगे उनका क्या होगा ये किसी को नही पता इस स्थिति में उनको कंहा भेजा जाए इसको ले कर अधिकारी भी परेसान है जिसकी वजह से वो खुद भी प्रयास कर रहे है 10 जुलाई की संख्या ले ली जाए ताकि कोई भी जिले के बाहर समायोजित न हो।समायोजन भी हो जाये सब स्कूलों को टीचर मिल जाये और सरकार भी खुस हो जाये।बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बालगड़ना के समय किसी भी बच्चे को अशिक्षित नही दिखाते।
ताज्जुब होता है 65000 लोग प्रभावित होते है कुछ को छोड़ कर सब व्हाट्सअप पर विरोध करते है उससे बाहर निकल कर विरोध करने की फुर्सत किसी के पास नही बस व्हाट्सअप पर सरकार और संगठन को गाली दे कर तसल्ली कर लेते है जब कि 65000 लोग विरोध कर देते तो कोई समायोजन न हो पाता।
एक सवाल आप सब से सारे तुगलकी फरमान शिक्षकों के लिए ही क्यो आ रहे है जब कि इससे बुरी हालत बाकी विभाग की है फिर भी शिक्षक ही क्यों?
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