17 अगस्त को प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षामित्र राजधानी में करेंगे प्रदर्शन : संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति

शिक्षामित्रों को मानदेय पर यूपी सरकार का दो टूक जवाब, 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं देंगे
ब्यूरो/अमर‌ उजाला, लखनऊ कानून बनाकर समायोजन की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को यूपी सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी है। सरकार ने उन्हें 10 हजार रुपये से ज्यादा देने से इनकार कर दिया है।
शिक्षामित्र संगठनों के नेताओं का कहना है कि उन्होंने भर्तियां होने तक मानदेय बढ़ाने की मांग की, मगर शासन ने दो टूक कह दिया कि फिलहाल 10 हजार रुपये प्रतिमाह से ज्यादा मानदेय नहीं दिया जा सकता। तब तक उन्हें यह सुविधा दी जा सकती है कि वे या तो मूल विद्यालयों में पढ़ाएं या जहां अभी कार्यरत हैं, वहीं रहें।
वहीं, वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शासन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। 13 अगस्त को वे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।
वहीं, संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीनानाथ दीक्षित और संरक्षक दुष्यंत चौहान ने कहा कि सरकार कानून बनाकर शिक्षामित्रों को राहत दे सकती है, लेकिन उस पर विचार ही नहीं किया जा रहा है।
इसलिए 17 अगस्त को प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षामित्र राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा कि सरकार के इस फॉर्मूले से 50 फीसदी शिक्षामित्र भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे।
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