लखनऊ: साक्ष्यों के अभाव में अब जांचों की दिशा नहीं बदलेगी। प्रदेश में रेंज स्तर पर खोली जा रहीं विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं असली अपराधियों तक पहुंचने मे मददगार होंगी। यह वैज्ञानिक स्तर पर जांचों के लिए मजबूत बुनियाद भी तैयार करेंगी। कई प्रयोगशालाएं बनकर तैयार हैं और कई तैयार होने की प्रक्रिया में हैं।
इसके लिए वैज्ञानिकों और सहायकों की करीब एक हजार पदों पर भर्ती होनी हैं। 1अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के अभाव में जांचें प्रभावित होती रही हैं। सरकार पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि प्रदेश के 18 परिक्षेत्रों में ए, बी और सी श्रेणी की प्रयोगशालाओं के लिए वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की जानी है। वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उप्र लोक सेवा आयोग और शेष पदों पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जरिए भर्ती होगी। गोरखपुर, इलाहाबाद और झांसी में स्थापित होने वाली बी श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र का कहना है कि इन तीनों केंद्रों के लिए अधियाचन की कार्यवाही जारी है।
इसके लिए वैज्ञानिकों और सहायकों की करीब एक हजार पदों पर भर्ती होनी हैं। 1अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के अभाव में जांचें प्रभावित होती रही हैं। सरकार पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि प्रदेश के 18 परिक्षेत्रों में ए, बी और सी श्रेणी की प्रयोगशालाओं के लिए वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की जानी है। वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उप्र लोक सेवा आयोग और शेष पदों पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जरिए भर्ती होगी। गोरखपुर, इलाहाबाद और झांसी में स्थापित होने वाली बी श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र का कहना है कि इन तीनों केंद्रों के लिए अधियाचन की कार्यवाही जारी है।
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