शिक्षण मानक के लिए जवाब तलब, अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षण मानक तय करने के लिए उठाए गए कदम

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षण मानक तय करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

• पूरी हो शिक्षक चयन प्रक्रिया, 72825 भर्ती में सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद भी शुरू नहीं हुई प्रक्रिया
• 12460 शिक्षक भर्ती में बीएड व डीएड डिग्रीधारको को अब जिले में ही नौकरी की आस, हाईकोर्ट के फरमान से मिली राहत
• 16448 शिक्षक भर्ती में फर्जी अंकपत्र से काउन्सलिंग कराने वाले 31 अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज
• सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र का पारूप: इस पर होगा वेतन निर्धारण
• सर्विस बुक के लिए न दें सुविधा शुल्क : समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन
• आकस्मिक अवकाश (CL) के सम्बन्ध में महत्त्पूर्ण आदेश

45791 जूनियर हाईस्कूलों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और आर्ट विषय के अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है।यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। कुमकुम की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बागपत जिले के कासिमपुर खेरी जूनियर हाईस्कूल में कक्षा छह से आठ तक के छात्रों की संख्या के मुताबिक अध्यापक नहीं हैं, जिससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। कहा गया है कि सूबे के 45791 जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षा व आर्ट विषय के अध्यापकों के केवल 13769 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में शेष स्कूलों में पार्टटाइम अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आर्ट के 2272 अनुदेशकों, 1601 शारीरिक शिक्षकों और 4019 शिक्षकों को निकाल दिया है।

• हमें 22 फरवरी के लिए पूर्णतयः तैयार रहना चाहिए : पूर्णेश शुक्ल(महाकाल)
• उत्तर प्रदेश पुलिस SI / ASI के ऑनलाइन फ़ॉर्म 11 से, भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी
• 12,460 शिक्षक भर्ती भी कोर्ट में होगी चैलेंज , विज्ञापन को बताया असंवैधानिक
• शिक्षामित्रों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं , अब सुनवाई 22 फरवरी को शिक्षक भर्ती के मुख्य केस के साथ
• शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में 09 जनवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में हुई सुनवाई का आधिकारिक सार देखें
• शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का मामला 22 फरवरी तक स्थगित, यूपी सरकार के वकील ने कहा कि एनसीटीई ने दूरस्थ माध्यम से बीटीसी को मान्यता

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