सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों को पुनः शिक्षा मित्र के पद पर भेजने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे शीघ्र ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा इस प्रस्ताव में शिक्षामित्रों को पुनः 1 अगस्त से मूल पदों पर प्रत्यावर्तित माना जाएगा
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