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बताते चलें कि सरकार द्वारा 68500 सहायक अध्यापक भर्ती से पूर्व शासनादेश में संशोधन करते हुए परीक्षा पास करने के लिए परिणाम 30 व 33 प्रतिशत कर दिया। लेकिन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर कोर्ट ने परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। लेकिन कई बार अधिकारिक वार्ता करने के बाद यह पता चला कि शासन स्तर पर भी जारी किए गए संशोधित शासनादेश को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिसको लेकर लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। यहां पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रशिक्षुओं को खदेड़ दिया।
संशोधन को बचाने का प्रयास
प्रशिक्षुओं ने कहा कि संशोधन को हर प्रकार से बचाने का प्रयास किकया जाए। जिससे अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द होने पर रिक्त सहायक अध्यापक के पदों को भरा जा सकता है। साथ खस्ताहाल प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का स्तर और भी बढ़ाया जा सकता है।
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