लखनऊ। विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान की अवधि बढ़ने के कारण परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली का लागू होना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभी भी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसके चलते विभाग ऑनलाइन उपस्थिति की नई व्यवस्था शुरू नहीं कर पा रहा है।
SIR अभियान बढ़ा, बढ़ी शिक्षकों की जिम्मेदारी
निर्वाचन आयोग ने SIR की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इस विस्तार के कारण परिषदीय विद्यालयों के कई शिक्षक BLO ड्यूटी पर हैं और नियमित विद्यालय उपस्थिति से उन्हें छूट मिली हुई है। ऐसे में विभाग का मानना है कि यह समय ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
महानिदेशक का आदेश लंबित, इसलिए नहीं शुरू हो पा रही ऑनलाइन उपस्थिति
बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी को लागू करने का निर्णय तो लिया है, लेकिन इसका अंतिम आदेश अभी महानिदेशक स्तर पर लंबित है।
इसी कारण इसे दिसंबर माह में लागू करना मुश्किल माना जा रहा है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) विपिन कुमार ने भी कहा कि—
“ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली तभी लागू होगी जब महानिदेशक का अंतिम आदेश प्राप्त होगा।”
5200 से अधिक शिक्षामित्र और अनुदेशक SIR कार्यों में व्यस्त
राजधानी के परिषदीय विद्यालयों में 5200+ शिक्षामित्र और अनुदेशक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकतर को SIR ड्यूटी में लगाया गया है।
विभाग का तर्क है कि जब शिक्षक चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं, तब नई डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।
शिक्षक संगठनों की मांग—सभी कर्मचारियों को डिजिटल उपस्थिति में शामिल किया जाए
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा कि सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और समान हो।
छमाही परीक्षाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम से तनाव बढ़ा
SIR प्रक्रिया के बीच लखनऊ के विद्यालयों में छमाही परीक्षाएँ भी चल रही हैं।
इसके अलावा शुक्रवार से शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं।
इन सभी जिम्मेदारियों के बीच शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली अभी लागू हुई तो कार्यभार और बढ़ जाएगा।
निष्कर्ष
फिलहाल SIR ड्यूटी, परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण शिक्षकों पर पहले से ही अतिरिक्त दबाव है। इसलिए दिसंबर माह में ऑनलाइन हाजिरी लागू होना लगभग असंभव दिख रहा है।
अब इस व्यवस्था के लागू होने की वास्तविक स्थिति महानिदेशक के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।