UP Shiksha Mitra Salary Hike 2025: शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट

 उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को लेकर सरकार और न्यायालय स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियां तेज हो गई हैं। मानदेय वृद्धि 2025 को लेकर अब फैसला नजदीक माना जा रहा है।


🔴 शिक्षामित्रों का वर्तमान मानदेय

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में—

  • शिक्षामित्रों का मानदेय: ₹10,000 प्रति माह

  • अनुदेशकों का मानदेय: ₹9,000 प्रति माह

यह मानदेय कई वर्षों से अपरिवर्तित है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कारण शिक्षामित्र संगठन लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।


⚖️ कोर्ट का रुख: सरकार को निर्णय लेने के निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि मामले में सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—

  • शिक्षामित्रों के मानदेय पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय लिया जाए

  • मामले को अनिश्चित काल तक लंबित न रखा जाए

कोर्ट के इस निर्देश के बाद सरकार पर दबाव और बढ़ गया है।


🏛️ सरकार की तैयारी: समिति की रिपोर्ट तैयार

राज्य सरकार द्वारा—

  • शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए

  • उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था

समिति ने अपना प्रस्ताव और रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब यह मामला कैबिनेट स्तर पर निर्णय के लिए तैयार माना जा रहा है।


💰 संभावित मानदेय बढ़ोतरी (Expected Salary Hike)

मीडिया और संगठनात्मक सूत्रों के अनुसार—

✅ प्रस्तावित मानदेय (संभावना)

  • शिक्षामित्र:
    👉 ₹10,000 से बढ़कर ₹20,000 – ₹25,000 प्रति माह

  • अनुदेशक:
    👉 ₹9,000 से बढ़कर ₹20,000+ प्रति माह

हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।


📊 कितने शिक्षामित्रों को मिलेगा लाभ?

  • लगभग 1.40 लाख से अधिक शिक्षामित्र

  • करीब 25,000 अनुदेशक

इस फैसले से प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।


🗣️ शिक्षामित्रों की प्रमुख मांगें

  • स्थायी मानदेय वृद्धि

  • सम्मानजनक जीवन यापन योग्य वेतन

  • अनुभव के आधार पर सेवा सुरक्षा

  • भविष्य में नियमितीकरण पर स्पष्ट नीति


📌 निष्कर्ष (Conclusion)

UP Shiksha Mitra Salary Hike 2025 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
कोर्ट के निर्देश, समिति की रिपोर्ट और सरकार की सकारात्मक पहल से यह स्पष्ट है कि—

✔️ मानदेय वृद्धि जल्द संभव है
✔️ शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिल सकती है
✔️ फैसला कैबिनेट के स्तर पर लंबित है

अब सभी की नजरें सरकारी घोषणा पर टिकी हैं।