प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों का वर्षों पुराना इंतजार अब निर्णायक चरण में पहुंचता दिख रहा है। कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद चयन से वंचित अभ्यर्थियों के मामले में आज Supreme Court of India में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
👩⚖️ शीर्ष अदालत ने किसे तलब किया?
सुनवाई के लिए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थसारथी सेनशर्मा को भी तलब किया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है।
📄 14,851 याचिकाकर्ताओं की सूची अपलोड
शीर्ष अदालत के निर्देश पर Supreme Court Bar Association की वेबसाइट पर 14,851 याचिकाकर्ताओं की सूची पहले ही अपलोड की जा चुकी है।
यह कदम पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
🔎 क्या है पूरा मामला?
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72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती लंबे समय से विवादों में रही है।
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कई अभ्यर्थियों का दावा है कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें चयन सूची में स्थान नहीं मिला।
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मामला वर्षों से न्यायालय में लंबित है।
📌 क्यों अहम है यह सुनवाई?
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हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला।
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भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर स्पष्टता।
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संभावित नियुक्तियों या आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।
📝 निष्कर्ष
आज की सुनवाई से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस लंबे समय से लंबित भर्ती विवाद को अंतिम रूप दे सकता है।