इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की
भर्ती में बीटीसी सत्र 2012 के अभ्यर्थियों को शामिल करने व उनके चयन पर
राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि
इस दौरान होने वाली नियुक्तियां याचिका के फैसले पर निर्भर करेंगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने 2008 सत्र की बीटीसी अभ्यर्थी कमला देवी की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2015 में शासनादेश जारी हुआ।
इसके बावजूद टीईटी में आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2014 तक से अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया, जो बीटीसी सत्र 2012 के पहले सेमेस्टर के थे। कहा गया कि उन्हें टीईटी में शामिल कर लिया गया और परिणाम भी घोषित कर दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि इस भर्ती में सत्र 2012 के बीटीसी वालों को शामिल करने से अन्यसत्र के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। याचिका में इन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने 2008 सत्र की बीटीसी अभ्यर्थी कमला देवी की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2015 में शासनादेश जारी हुआ।
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इसके बावजूद टीईटी में आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2014 तक से अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया, जो बीटीसी सत्र 2012 के पहले सेमेस्टर के थे। कहा गया कि उन्हें टीईटी में शामिल कर लिया गया और परिणाम भी घोषित कर दिया गया।
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याचिका में कहा गया है कि इस भर्ती में सत्र 2012 के बीटीसी वालों को शामिल करने से अन्यसत्र के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। याचिका में इन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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