इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: शिक्षकों की समय से उपस्थिति अनिवार्य, डिजिटल हाजिरी सिस्टम लागू करने के निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देने वाले मार्गदर्शक होते हैं और समाज के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में शिक्षकों की समय से स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य शिक्षा कानून के उद्देश्य को पूरा करता है।

शिक्षकों की भूमिका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक नियमित और समय पर विद्यालय में उपस्थित रहें। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव हैं।

कोर्ट के अनुसार:

• बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में होता है

• शिक्षक समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं

• समय से उपस्थिति शिक्षा के अधिकार कानून की भावना को साकार करती है

परिषदीय स्कूलों के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश

इसी क्रम में न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए कि:

• प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए

• बनाई गई नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए

स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू होगी

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि:

• सभी परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली (Digital Attendance System) लागू की जाए

• इससे शिक्षकों की उपस्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी

जिला और ब्लॉक स्तर पर बनेगी टास्क फोर्स

अदालत ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह भी निर्देश दिया कि:

• जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए

• यह टास्क फोर्स शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की निगरानी करेगी

• लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जा सकेगी

शिक्षा व्यवस्था पर फैसले का असर

इस आदेश से:

• परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा

• छात्रों को पूरा शिक्षण समय मिलेगा

• सरकारी स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी

• शिक्षा व्यवस्था पर जन विश्वास मजबूत होगा

निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश स्पष्ट करता है कि शिक्षा से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर सरकार और शिक्षा विभाग को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।