समायोजन प्रकरण: माननीय न्यायालय में 20.07.2026 को हुई सुनवाई का आदेश

 समायोजन प्रकरण: माननीय न्यायालय में 20.07.2026 को हुई सुनवाई का आदेश

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर से जुड़े कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय आदेश जारी, पुनः आवेदन करने के संबंध में

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर से जुड़े कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय आदेश जारी, पुनः आवेदन करने के संबंध में

कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की मांग, कार्ययोजना

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने अपने यहां कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विशेष टीईटी के लिए कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारा यूपी सरकार की सूची

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश की गई उस सूची पर सवाल उठाए, जिसमें करीब 8270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची को अभी अंतिम मानने से इनकार कर दिया।

‘सरप्लस शिक्षकों की सूची पर 27 तक आपत्ति दाखिल करें’

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन और तैनाती के संबंध में सरप्लस शिक्षकों की सूची पर आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुमिन दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सौरभ कुमार सिंह व अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

सरप्लस स्थानांतरित शिक्षकों के तबादलों का सच परखेंगे निदेशक

प्रयागराज : राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सरप्लस दर्शाकर जरूरत वाले विद्यालय में स्थानांतरित किए गए 271 शिक्षकों (सहायक अध्यापक/प्रवक्ता) में से कुछ ने आपत्ति जताई है।

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: 9500 और लोगों को समायोजित कर सकती उप्र सरकार

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 2018 की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण फिर जगी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9500 और लोगों को नौकरी में समाहित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक नई सूची तैयार करके हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल की।

(इन-सर्विस) शिक्षकों के लिए अब अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विशेष TET) का आयोजन

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में पहले से सेवा दे रहे (इन-सर्विस) शिक्षकों के लिए अब अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विशेष TET) का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कार्ययोजना और प्रस्ताव मांगा है। 

वेतनमान के लंबित मामलों को लेकर BSA सख्त, सभी BEO को जारी किए निर्देश

वेतनमान के लंबित मामलों को लेकर BSA सख्त, सभी BEO को जारी किए निर्देश

जूनियर शिक्षक भर्ती (6-8) का विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने हेतु ज्ञापन

जूनियर शिक्षक भर्ती (6-8) का विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने हेतु ज्ञापन

इस आदेश में हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के समायोजन (Redeployment) को पूरी तरह नहीं रोका है, बल्कि प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए *महत्वपूर्ण निर्देश* दिए हैं।

इस आदेश में हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के समायोजन (Redeployment) को पूरी तरह नहीं रोका है, बल्कि प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए *महत्वपूर्ण निर्देश* दिए हैं। 

समायोजन आदेश ~ 31,685 शिक्षक सरप्लस किये गए हैं -

समायोजन आदेश ~ 

69000 शिक्षक भर्ती — आज की सुनवाई (21 जुलाई 2026) का सारांश

## 69000 शिक्षक भर्ती — आज की सुनवाई (21 जुलाई 2026) का सारांश

69000 शिक्षक भर्ती सर्वोच्च न्यायालय ◆ `21जुलाई2026` ◆आज का सीनियर एडवोकेट पैनल

*69000 शिक्षक भर्ती सर्वोच्च न्यायालय ◆ `21जुलाई2026` ◆*

टीजीटी भर्ती : अंग्रेजी के चार विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा 2026 के अंग्रेजी विषय में पूछे गए चार विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यह जानकारी दी गई। इसके बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने प्रकरण की अगली सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया शपथपत्र, अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हो सकता है साफ

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित डेटा का शपथ पत्र पेश किया है। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है।

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका: कई बड़े संस्थानों में 1,300 से अधिक पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। देश के कई प्रमुख सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। कुल मिलाकर 1,300 से अधिक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि से पहले संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आयकर रिटर्न में अब दूसरा पता देना होगा अनिवार्य, आकलन वर्ष 2026-27 से लागू

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर विभाग ने सभी आईटीआर फॉर्म में दूसरे पते का कॉलम अनिवार्य कर दिया है। अब करदाताओं को अपने प्राथमिक पते के साथ-साथ एक अतिरिक्त पते की जानकारी भी देनी होगी। यदि दोनों पते एक जैसे हों, तब भी इसकी पुष्टि करना आवश्यक होगा।

अंतरजनपदीय तबादले में शिक्षकों को बड़ी राहत, आवेदन की समय सीमा बढ़ी

लखनऊ, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण राहत दी है। कोर्ट ने पति‑पत्नी दोनों के शिक्षक होने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि दो सप्ताह के लिए और बढ़ाने का निर्देश दिया है। अदालत को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वह समय सीमा बढ़ाने को तैयार है।

जल्द होगी बड़ी शिक्षक भर्ती: शिक्षा निदेशालय ने 23,899 शिक्षक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सेवा चयन आयोग को भेजा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का विस्तृत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद राज्य भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक पदों पर 23,899 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

UP Basic Education: स्मार्ट क्लास और ICT लैब के कम उपयोग पर विभाग सख्त, सभी BSA को जारी हुए नए निर्देश

लखनऊ, 21 जुलाई 2026।
उत्तर प्रदेश के महानिदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब के प्रभावी उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब स्थापित हैं, वहां उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: Inter-District Transfer के लिए फिर मिलेगा आवेदन का मौका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा रिट याचिका संख्या 6750/2026 (ज्योति कुशवाहा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित इस आदेश का सारांश निम्नलिखित है:

दो हफ्ते और मिल गये है अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण फार्म भरने के लिए।

दो हफ्ते और मिल गये है अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण फार्म भरने के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल Affidavit (69000 शिक्षक भर्ती)

*उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल Affidavit (69000 शिक्षक भर्ती)*

69 हजार में ये कट ऑफ लगाई है सरकार ने।

69 हजार में ये कट ऑफ लगाई है सरकार ने।

समायोजन विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 27 जुलाई तक दें आपत्ति, तब तक नहीं होगा सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफर

समायोजन मुद्दे से सम्बंधित स्पेशल अपील 398/2026 में आज हुई सुनवाई के प्रमुख बिंदु - 

व्हाट्सएप के माध्यम से मुख्यमंत्री कैसेलेस चिकित्सा योजना में वॉलेट बैलेंस दिखना शुरू हो गया हैं।, यह है प्रक्रिया

*व्हाट्सएप के माध्यम से मुख्यमंत्री कैसेलेस चिकित्सा योजना में वॉलेट बैलेंस दिखना शुरू हो गया हैं।*

मातृत्व अवकाश पर नया आदेश: BSA-BEO अब नहीं कर सकेंगे आवेदन निरस्त, Maternity Benefit Act का पालन अनिवार्य

*सभी BSA,BEO ध्यान दें*

जिला बिजनौर: पहले से आयुष्मान कार्ड धारक शिक्षकों को नहीं मिलेगा दोहरा लाभ

जिला बिजनौर:  पहले से आयुष्मान कार्ड धारक शिक्षकों को नहीं मिलेगा दोहरा लाभ

69000 शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थी जंतर-मंतर पहुंचे, आरक्षण और एक अंक विवाद पर तेज हुआ आंदोलन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब दिल्ली के जंतर-मंतर तक पहुंच गया है। अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का शीघ्र समाधान कराने की अपील कर रहे हैं।