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अनुदेशक साथियों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई: अनुदेशकों के संघर्ष की जीत : यह फैसला शिक्षा, सम्मान और अधिकार तीनों की जीत है।
🌹*अनुदेशक साथियों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई*🌹🙏
69000 शिक्षक भर्ती की अगली डेट 20 February की डेट लगा दी गई है।
69000 शिक्षक भर्ती की अगली डेट 20 February की डेट लगा दी गई है।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा : आदेश जारी | मुख्य बिंदु (Key Points) 👇
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यूपी में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की जांच का हाईकोर्ट आदेश, फर्जी नियुक्तियों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया है और इसे छह महीने के भीतर पूरा करने को कहा है।
UP अनुदेशक नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: नौकरी सुरक्षित और मानदेय ₹17,000 तय होने की उम्मीद
उत्तर प्रदेश के अनुदेशक (संविदा/अंशकालिक शिक्षक) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई की है। अदालत ने करीब 25,000 अनुदेशकों की नौकरी को सुरक्षित माना और उनके मानदेय बढ़ाने पर सकारात्मक संकेत दिए। राज्य सरकार की ओर से अपील दायर की गई थी, लेकिन इसे शीर्ष अदालत ने मान्यता नहीं दी। इससे यह वर्ग राहत महसूस कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट से यूपी के 25,000 अनुदेशक शिक्षकों को बड़ी राहत: नौकरी सुरक्षित, वेतन ₹17,000 प्रति माह
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्यरत अनुदेशक या संविदा शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संघर्ष को बड़ी जीत में बदल दिया है, जिससे लगभग 25,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो गई है और उनके वेतनमान में भी वृद्धि की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी के 25,000 शिक्षकों को नौकरी और ₹17,000 मासिक मानदेय की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 संविदा शिक्षक और अनुदेशक लंबे समय से कम वेतन और नौकरी की अस्थिरता का सामना कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए:
यूपी में शुआट्स से हटाए गए 53 शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने का शासनादेश
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHUATS) से हटाए गए 53 शिक्षकों की सेवाओं को पुनः बहाल करने का आदेश जारी किया है। पिछले वर्ष
UP 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: 6,800 अभ्यर्थियों को समायोजित करने का निर्देश संभव
उत्तर प्रदेश में लंबे समय से विवाद में फंसी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में न केवल सुनवाई की, बल्कि सरकार से 6,800 रिज़र्व सूची उम्मीदवारों को भी समायोजित करने का सवाल उठाया है।
सहायक शिक्षक भर्ती में योग्यता और आयु सीमा: इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण
उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) बनने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और योग्यताएँ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए कुछ अनिवार्य मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मानदंडों के अनुरूप हो।
UP 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी
उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विवाद एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अदालत यह जानना चाहती है कि कितने अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा सकता है और किन नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
UP News : हजार शिक्षक भर्ती पर Supreme Court की सुनवाई टली, छात्रों में नाराजगी |
UP News : हजार शिक्षक भर्ती पर Supreme Court की सुनवाई टली, छात्रों में नाराजगी |
यूपी में सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की जांच के आदेश, फर्जी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यभर में कार्यरत सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की जांच करने का आदेश दिया है।
उत्तराखंड में शिक्षकों को मिल सकता है सीधे मतदान का अधिकार, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव
देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है। राज्य में शिक्षकों को सीधे मतदान का अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो शिक्षक संगठन और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनावों में अब प्रतिनिधियों के बजाय हर शिक्षक स्वयं मतदान कर सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: यूपी के संविदा शिक्षकों का वेतन बढ़कर ₹17,000 प्रति माह
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संविदा एवं अनुदेशक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि लंबे समय से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे शिक्षकों को अब ₹17,000 प्रति माह वेतन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे शिक्षकों का न्यायसंगत अधिकार बताया है।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: यूपी में 10 साल से ₹7,000 पर काम कर रहे शिक्षकों को ₹17,000 वेतन, बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्था पर रोक
उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों संविदा शिक्षकों और अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लगातार 10 वर्षों तक ₹7,000 प्रतिमाह पर काम कराना बंधुआ मजदूरी जैसा है, जो संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
UP Teachers News : शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, टीचर्स को CM योगी का 'तोहफे पर तोहफा' | Zee UPUK
UP Teachers News : टीचर्स को CM योगी का 'तोहफे पर तोहफा', छुट्टी के दिन..टीचर की NO ड्यूटी ! जबरन बुलाया..तो नपेंगे अधिकारी! शासन ने सख्त आदेश जारी किया, योगी सरकार का सार्थक कदम-टीचर
UP में 69 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती मामला Supreme Court में | UP Teacher Recruitment Case
उत्तर प्रदेश में 69 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। दस साल से ज्यादा पुराने इस मुकदमे के खत्म होने के आसार बन गए हैं। रिजर्व में रखे गए अभ्यर्थियों की उम्मीदें अब पूरी हो सकती हैं।
यूपी में अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी: ₹17 हजार मानदेय का रास्ता भी साफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला*
*यूपी में अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी: ₹17 हजार मानदेय का रास्ता भी साफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला*
भारत सरकार द्वारा 2012 बैच के IDAS अधिकारी अशिष यादव को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारत सरकार द्वारा 2012 बैच के IDAS अधिकारी अशिष यादव को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
*आज अनुदेशक मानदेय मामले का जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट से*
*आज अनुदेशक मानदेय मामले का जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट से*
बदायूँ: वेतन की भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर शिक्षक से स्पष्टीकरण तलब..
बदायूँ: वेतन की भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर शिक्षक से स्पष्टीकरण तलब..
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