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- शिक्षामित्र स्थानांतरण 2026: आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, नियम और नई गाइडलाइन
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प्रशंसनीय , अनुकरणीय और बहुप्रतीक्षित आदेश: BSA द्वारा शानदार आदेश, शिक्षक , छात्र और विभाग के हित मे बेहतरीन काम किया गया है।
1 मार्च से बदलेंगे कई नियम: सिम कार्ड, रेलवे ऐप, एलपीजी और बैंकिंग से जुड़े अहम अपडेट
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नए वेतन संहिता (Code on Wages) के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर
अलर्ट: भारत में पेरोल क्रांति 2026—सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स नियमों में 5 बड़े बदलाव
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एनसीईआरटी के प्रशस्ति 2.0 एप से विद्यालय के छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता पहचानेंगे गुरुजी, मोबाइल पर करना है डाउनलोड
इसी तरह की गिरावट होती रही तो NPS होल्डर बर्बाद हो जायेगे---
छुट्टी, वेतनमान सब ऑनलाइन, फिर भी शिक्षा विभाग के काम पेंडिंग
शिक्षक खुदकुशी प्रकरण में देवरिया की बीएसए निलंबित, पूर्व प्रधानाचार्य गिरफ्तार
फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बनने वाले 13 बर्खास्त
संसद को कानून बनाने का अधिकार, केंद्र के शपथपत्र से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, ग्रेट्रः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और वह केंद्र सरकार द्वारा अदालत में दिए गए किसी भी शपथपत्र से बाध्य नहीं है। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने की।
बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप : इस मंडल में 42 शिक्षकों के नाम और DOB एक, 2 जगह तैनाती, फर्जीवाड़ा
करदाता ध्यान दें: 15 मार्च 2026 तक जमा करें एडवांस टैक्स, नहीं तो देना होगा 1% मासिक ब्याज
📰 करदाता ध्यान दें: 15 मार्च 2026 तक जमा करें एडवांस टैक्स, नहीं तो देना होगा 1% मासिक ब्याज
इस राज्य की सरकार ला रही नया नियम — बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान नहीं रखा तो कर्मचारियों की सैलरी कटेगी!
महत्वपूर्ण सूचना: व्हाट्सएप यूजर्स तुरंत करें यह काम, वरना हो सकती है परेशानी
बीएलओ के साथ अभद्रता या हिंसा पर होगी तत्काल कार्रवाई: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सख्त निर्देश
📰 बीएलओ के साथ अभद्रता या हिंसा पर होगी तत्काल कार्रवाई: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सख्त निर्देश
📰 कल से वॉट्सएप के नियम बदलेंगे: सिम के बिना नहीं चलेगा ऐप, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार
𝐏𝐑𝐓, 𝐓𝐆𝐓, 𝐏𝐆𝐓 व होस्टल वार्डन पतंजलि नई शिक्षक भर्ती 𝟐𝟎𝟐𝟔
दिल्ली के रामलीला मैदान में गूंजेगी शिक्षकों की आवाज — TET अनिवार्यता के खिलाफ UP के शिक्षकों का महाआंदोलन
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 27 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ ने मिलकर TET अनिवार्यता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार आंदोलन जिले की सीमाओं तक नहीं रुकेगा।
बदायूं में शिक्षकों का TET विरोध: क्या 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर TET अनिवार्य करना उचित है?
27 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में Teachers Federation of India (TFI) के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं सड़क पर उतर आए। बीएसए (Basic Shiksha Adhikari) कार्यालय परिसर में आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में उनकी एक ही मांग थी — वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) लागू न की जाए।
📢 बरेली: टीईटी अनिवार्यता वापस हो और पुरानी पेंशन बहाल हो — शिक्षकों ने जोरदार मांग उठाई
उत्तर प्रदेश के बरेली में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा गया।
📢 BKU शिक्षक प्रकोष्ठ ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला किया
उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन (BKU) के शिक्षक प्रकोष्ठ ने होली का त्योहार न मनाने का मजबूत निर्णय लिया है। यह घोषणा मुज़फ़्फ़रनगर से की गई।
📣 टीईटी अनिवार्यता विवाद — 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की छूट की मांग
शिक्षकों और शिक्षक संघों का लगातार कहना है कि टीईटी अनिवार्यता (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) को केवल नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर लागू किया जाना चाहिए, और 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को इससे छूट मिलनी चाहिए।
📢 टीईटी अनिवार्यता विवाद 2026 — 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की मांग
हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में शिक्षकों द्वारा TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता के खिलाफ विरोध लगातार जारी है।
संपत्ति न बताने पर 47 हजार को फरवरी का भी वेतन नहीं
यूपी में लेखपाल परीक्षा 366712 अभ्यर्थी देंगे
📰 भारत में बुजुर्गों की तुलना में तीन गुना तनाव में हैं युवा, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
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