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उन्नाव। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) उन्नाव ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में शिक्षक समय-सारिणी का पालन नहीं कर रहे हैं और केवल एक ही कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिसे विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना माना गया है।
उत्तराखंड उच्च शिक्षा प्राप्त (एडेड) विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों की सीधी भर्ती (अधीयाचन) के परीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ विषयों में संशय बिंदु चिन्हित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय को संबंधित विषयों की स्पष्टता के साथ संशोधित मांग भेजने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद आयोग संशोधन करने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। इस वजह से विज्ञापन अब अगस्त में जारी किए जाने की उम्मीद है।
प्रदेश में राजकीय माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र से ही उलझी हुई है। जून से शुरू हुई प्रक्रिया में आदेशों में संशोधन करना पड़ा। अलग-अलग मामलों में शिक्षक अदालत भी पहुंचे। इससे विभाग को अपने आदेशों में बदलाव करना पड़ा। इसका असर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी दिखाई देने लगा है।
उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के सभी पात्र शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाता है।
लखनऊ। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत 24 हजार से अधिक अनुदेशकों को पिछले नौ साल का एरियर मिलने व नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में भर्तियां करने जा रहे हैं। दिसंबर तक लगभग 62 हजार युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोग का लक्ष्य अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच एक लाख पदों पर भर्ती पूरी करना है।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के गृह (पुलिस-II) विभाग ने 15 जुलाई 2026 को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980 के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं।