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UPTET अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती और सेवा पर सीधा असर

 उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसने UPTET (उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि प्राथमिक शिक्षक बनने और सेवा में बने रहने के लिए UPTET अनिवार्य योग्यता है

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर Latest Court Orders 2026: बड़ी अपडेट, TET अनिवार्य और भर्ती जांच तेज

 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती (UP Primary Teacher Recruitment) को लेकर वर्ष 2025–26 में कई महत्वपूर्ण न्यायालयी आदेश सामने आए हैं। इन आदेशों का सीधा प्रभाव नई भर्तियों, पहले से नियुक्त शिक्षकों, TET की अनिवार्यता, और भर्ती सूची की वैधता पर पड़ा है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2026: योग्यता, चयन प्रक्रिया, नवीन संशोधन और कोर्ट आदेश

 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों में से एक है। लाखों अभ्यर्थी हर वर्ष UP Primary Teacher Recruitment Rules के अंतर्गत सहायक अध्यापक बनने का सपना देखते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की व्यापक जांच का आदेश दिया

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य भर में तैनात सहायक अध्यापकों की सभी नियुक्तियों की जांच करने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने जांच प्रक्रिया को छह माह के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा है कि जिन अध्यापकों की नियुक्तियां फर्जी या अवैध पाई जाएंगी, उनकी नियुक्ति रद्द कर अब तक दिया गया वेतन वसूला जाए।

UP प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक 17 फरवरी तक बढ़ी, अगली सुनवाई निर्णायक

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों से जुड़े समायोजन-3 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर अहम आदेश दिया है। न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर पहले से लगी अंतरिम रोक को 17 फरवरी तक बढ़ा दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: यूपी में सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की होगी राज्यव्यापी जांच

 उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में नियुक्त सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की गहन

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पिछले 15 वर्षों की असिस्टेंट टीचर नियुक्तियों की होगी गहन जांच

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पिछले 15 वर्षों में की गई असिस्टेंट टीचर नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच का आदेश दिया है।

UP प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक 17 फरवरी तक बढ़ी, अंतिम फैसला जल्द

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने समायोजन-3 (Adjustment-3) प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को 17 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग फिलहाल कोई नई समायोजन कार्रवाई नहीं कर सकेगा।


🔹 क्या है समायोजन-3 विवाद?

समायोजन-3 के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को छात्र संख्या और शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में समायोजित किया जा रहा था। इस प्रक्रिया के खिलाफ कई शिक्षकों ने अदालत का रुख किया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि:

  • समायोजन बिना शिक्षक की सहमति के किया जा रहा है

  • इससे वरिष्ठता और सेवा शर्तें प्रभावित हो रही हैं

  • कई मामलों में पारदर्शिता का अभाव है


🔹 हाईकोर्ट का रुख

हाईकोर्ट ने पहले ही समायोजन-3 की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जिसे अब 17 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

कोर्ट का मानना है कि जब तक सभी पक्षों की दलीलें पूरी तरह नहीं सुनी जातीं, तब तक शिक्षकों को किसी प्रकार की असुविधा में नहीं डाला जाना चाहिए।


🔹 अगली सुनवाई में क्या होगा?

इस मामले में:

  • राज्य सरकार अपना पक्ष रख चुकी है

  • शिक्षकों की ओर से भी जवाब दाखिल किया जा चुका है

  • अब सभी दस्तावेज और दलीलें कोर्ट के समक्ष हैं

17 फरवरी को होने वाली सुनवाई में इस मामले पर अंतिम फैसला आने की संभावना है, जिससे समायोजन-3 का भविष्य तय होगा।


🔹 शिक्षकों के लिए इसका क्या मतलब?

✔️ फिलहाल कोई भी शिक्षक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा
✔️ समायोजन-3 की प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी
✔️ वर्तमान तैनाती यथावत बनी रहेगी
✔️ 17 फरवरी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी


🔹 निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश प्राथमिक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि शिक्षकों की सेवा शर्तों और अधिकारों से जुड़े मामलों में न्यायालय पूरी गंभीरता से विचार कर रहा है। अब सभी की निगाहें 17 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं।

बलरामपुर में 92 शिक्षकों की फर्जी भर्ती का खुलासा, गिरफ्तारी और वेतन रिकवरी के आदेश

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में परिषदीय विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 92 शिक्षकों की भर्ती किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

🟥 37 साल बाद फर्जी नियुक्ति का दावा खारिज, अंबेडकर नगर में FIR दर्ज होने की तैयारी

 अंबेडकर नगर। जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 37 साल पुरानी कथित शिक्षक नियुक्ति को जांच के बाद फर्जी घोषित कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

यूपी में शिक्षकों को राहत: छुट्टियों में स्कूल बुलाने पर लगेगी रोक, जल्द जारी होगा आदेश

 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार जल्द ही ऐसा स्पष्ट शासनादेश जारी करने जा रही है, जिसके तहत अवकाश के दिनों में शिक्षकों को अनावश्यक रूप से स्कूल बुलाना प्रतिबंधित किया जाएगा। यह फैसला शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया जा रहा है।

CTET Admit Card 2026: कब जारी होंगे सीटेट एडमिट कार्ड? जानें पूरी जानकारी

📢 CTET Admit Card 2026 को लेकर अहम सूचना

CTET परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले जारी किए जाएंगे

कब जारी होंगे सीटेट के एडमिट कार्ड

 *कब जारी होंगे सीटेट के एडमिट कार्ड* 

UPP कांस्टेबल EXAM DATE✅

 UPP कांस्टेबल EXAM DATE✅

CTET के चलते प्रशिक्षण की तिथि परिवर्तित

  CTET के चलते प्रशिक्षण की तिथि परिवर्तित 

अब समायोजन के बाद ही मिलेगा वेतन जनपद में BSA का आदेश जारी

 अब समायोजन के बाद ही मिलेगा वेतन जनपद में BSA का आदेश जारी

69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का डिप्टी CM आवास घेराव, 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सशक्त पैरवी की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया।

UP Board के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, साइबर ठग सक्रिय, सचिव ने DIOS को दिए सख्त निर्देश

 प्रयागराज। सोशल मीडिया पर सक्रिय साइबर ठगों ने अब माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज (UP Board) के नाम और पहचान से मिलते-जुलते कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना लिए हैं। इन अकाउंट्स के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को भ्रमित करने की आशंका जताई जा रही है।

8वें वेतन आयोग की मांग तेज, NCR Employees Union ने केंद्र सरकार से शीघ्र लागू करने की अपील

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तन से ज्यादा पेंशन पर खर्च: 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों से बढ़ा रक्षा बजट का बोझ

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