📢 क्या है यह नई सुविधा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और उनके परिवारों के लिए एक कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है।
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📢 क्या है यह नई सुविधा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और उनके परिवारों के लिए एक कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है।
✔ उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1.68 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों (paraa-teachers) के मानदेय में बड़ी वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University (CSJMU) ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 से चार-वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
हाल ही में कई सरकारी शिक्षक संगठनों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स (जैसे X/ट्विटर) पर सक्रिय अभियान चलाया है ताकि टीईटी (Teacher Eligibility Test) को बिना पूर्व नियुक्ति शिक्षकों पर लागू करने वाले नियम को हटाया जाए। यह अभियान #JusticeForTeachers जैसे हैशटैग के तहत जोर पकड़ रहा है।
Mau जिले में एक प्राथमिक शिक्षकथा, जिसे दूसरे स्कूल में तबादला कराने का झांसा देकर 35,000 रुपये की मांग की गई। मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने खुद को बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) का लिपिक बताया और फोन पर शिक्षक को कहा कि वह उसके स्कूल के पास किसी और स्कूल में ट्रांसफर दिलवा देगा।
📍 एटा में टीईटी (Teacher Eligibility Test) को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) के बैनर तले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ और अन्य शिक्षण संगठनों की बैठक आयोजित हुई।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक 37 वर्षीय सरकारी शिक्षक, कृष्ण मोहन सिंह, जिनका पोस्टिंग Deoria जिले के गौरी बाजार ब्लॉक के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय में थी, ने शनिवार (21 फरवरी 2026) को Gorakhpur में अपने भाई के घर में
Agra में यूपी बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Exams) के दौरान कक्षा निरीक्षक/ड्यूटी से बचने वाले 95 शिक्षकों का वेतन रोक देने की कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने पाया कि कुछ शिक्षक ड्यूटी से भागने के लिए बहाने और सिफारिशें लगा रहे थे, जिससे परीक्षा-प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने Ayodhya में एक बैठक में कहा है कि यदि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट नहीं दी जाती है, तो सभी शिक्षक नई दिल्ली की ओर मार्च (कूच) करेंगे। संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने यह चेतावनी दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने मुश्किल वक़्त में शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। इस फैसले के अनुसार:
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी समायोजन-3 (Adjustment-3) आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ ने कार्यवाही रोक दी है और इस रोक को अब 26 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है।
लखनऊ। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (एस-फोर) ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए लागू कैशलेस चिकित्सा सुविधा में पांच लाख रुपये की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है।
लखनऊ। देश भर के प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। इसके तहत टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘जस्टिस फॉर टीचर’ अभियान चलाया गया।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की रविवार को राजधानी में हुई बैठक में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया गया।
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। राजधानी में रविवार को हुई बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मिलकर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ (जेटीएफआई) का गठन किया और शिक्षक हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों, प्रवक्ता, प्रधानाचार्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की नई भर्ती से पहले रिक्त पदों की सूचना के लिए पोर्टल महीनों की कोशिशों के बाद आखिरकार तैयार हो गया है।
टीईटी की अनिवार्यता पर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट न होने से नाराज परिषदीय शिक्षकों ने रविवार दोपहर दो से चार बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया।
● कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत अधिक सुरक्षित होगी।
नई दिल्ली। युवाओं के पास लोन चुकाने के लिए समय होता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों अपनी पात्रता के प्रति चिंता सताती रहती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास कर्ज पर ब्याज दरें आम तौर पर युवाओं के बराबर ही होती हैं। हालांकि कुछ बैंक पेंशनधारकों को रियायती दर पर लोन दे सकते हैं।
क्या आप जानते हैं एक छोटी-सी गलती में जीवन भर की कमाई उड़ सकती है। तेजी से बढ़ते साइबर हमलों के दौर में मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग हर व्यक्ति को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में साइबर इंश्योरेंस एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं साइबर इंश्योरेंस क्या है और इसके क्या फायदे हैं।
एसआईआर के तहत यूपी में 50 प्रतिशत से अधिक नोटिस की सुनवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को प्रदेशभर के बूथों पर विशेष अभियान का आयोजन किया गया था। इसमें 1.66 करोड़ से अधिक नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों के नोटिसों की सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया गया।
कुछ लोगों को लगता है बैंक में सोना रखना सुरक्षित है, लेकिन इस पोस्ट को पढ़कर हकीकत जानिए।
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#JusticeForTeachers ट्रेंड — आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के समर्थन में देशभर में उठी आवाज
प्रतापगढ़। सचिव पद से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में शनिवार को बीएसए कार्यालय मीराभवन में हुई बेसिक शिक्षा वेतन भोगी सहकारी समिति के बैठक में पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर बैठक की कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी।