परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। पूर्व में हुए विरोध को देखते हुए हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षकों को एक घंटे की मोहलत दिए जाने का निर्णय किया गया है। जिन विद्यालयों में
नेटवर्क की समस्या की वजह से उपस्थिति दर्ज करने में समस्याएं आएंगी, वहां विद्यालय समय में ही शिक्षकों को ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी जो बाद में नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से सिंक हो जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम आदेश जारी कर दिया है।
एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा: स्कूल शिक्षा निदेशक जल्द ही शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश लागू किए जाने की तिथि की घोषणा करेंगी। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बीते अक्तूबर में एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी, जिसके बाद शासन ने यह आदेश जारी कर दिया। शासनादेश में कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए विद्यालय प्रारम्भ होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम स्वत: ही लॉक हो जाएगा।
बिना पक्ष जाने नहीं होगी अध्यापक पर कार्रवाई
किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में कारण बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने के लिए आवश्यक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।
जिन विद्यालयों में नेटवर्क की उपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से सिंक हो जाएगी। यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।