कानपुर। उत्तर प्रदेश TET न्यूज़ 2025 को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि 2011 से पहले नियुक्त अनुभवी सरकारी शिक्षकों को TET अनिवार्यता से पूरी तरह छूट दी जाए। इस मुद्दे पर राज्यभर में नाराजगी तेज़ी से बढ़ रही है और शिक्षक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
TET Rule 2011 से लागू, पुराने शिक्षकों पर लागू करना गलत: Teacher Union
शिक्षक संघों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को जुलाई 2011 से अनिवार्य किया था। ऐसे में इससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम थोपना कानूनी और नैतिक रूप से अनुचित है।
संघ ने स्पष्ट किया कि जब नियुक्ति के समय TET की कोई शर्त नहीं थी, तो वर्षों बाद इस परीक्षा को लागू करना सरकारी शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
25–30 साल से सेवा दे रहे शिक्षक संकट में
शिक्षक संगठनों के अनुसार, प्रदेश में हजारों ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जिन्होंने 25 से 30 वर्षों तक शिक्षा विभाग में सेवा दी है। अब उन्हें सीमित समय में TET पास करने की बाध्यता से जोड़ना
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मानसिक तनाव बढ़ा रहा है
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नौकरी की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है
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रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों को असमंजस में डाल रहा है
संघ का कहना है कि अनुभव किसी परीक्षा से बड़ा होता है, और वर्षों की शिक्षण सेवा ही शिक्षक की असली योग्यता है।
2 साल में TET पास करने की शर्त पर बड़ा विरोध
शिक्षकों ने सरकार द्वारा लगाई गई दो साल में TET क्वालिफाई करने की शर्त पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि
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वरिष्ठ शिक्षकों के लिए यह शर्त व्यावहारिक नहीं
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फेल होने पर नौकरी जाने का डर
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परिवार और भविष्य दोनों पर असर
इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक भय और असंतोष की स्थिति में हैं।
जनप्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन, सरकार से जल्द फैसला की मांग
शिक्षक संघों ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपते हुए प्रमुख मांगें रखीं:
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2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट
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अनुभवी शिक्षकों के लिए अलग और विशेष नीति
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सेवा में रहते हुए अनावश्यक परीक्षाओं पर रोक
जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च स्तर पर गंभीरता से उठाया जाएगा।
UP Education Breaking News: आंदोलन की ओर बढ़ रहे शिक्षक
यदि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे राज्यव्यापी शिक्षक आंदोलन, धरना और प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है।