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टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों को मिल सकती है राहत, बजट सत्र में आ सकता है बड़ा फैसला

📰 टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों को राहत की उम्मीद

देश और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य किए जाने के विरोध में जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है।

पति को अपनी आय का 25 प्रतिशत हिस्सा पत्नी व बच्चों को भरण-पोषण के लिए देना होगाः कोर्ट

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो वह श्रम करके भी धन कमाने के अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। उसकी आय का 25 प्रतिशत हिस्सा पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण के लिए दिया जा सकता है।

लोग तनाव में हैं, नोटिस जारी होने वाले वोटरों के नाम सार्वजनिक करें : सुप्रीम कोर्ट

 लोग तनाव में हैं, नोटिस जारी होने वाले वोटरों के नाम सार्वजनिक करें : सुप्रीम कोर्ट

बचत-निवेश का हिसाब-किताब एक साथ देख पाना संभव होगा

 बैंकिंग, निवेश, बीमा और पेंशन के अलग विवरण देखने के झंझट से मुक्ति मिलेगी

अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को चुनौती, जवाब तलब

 प्रयागराज, विधि संवाददाता। लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड 2025 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर दाखिल याचिका में सहायक अध्यापक कंप्यूटर की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियमावली में संशोधन कर बीएड को अधिमान्य योग्यता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है।

जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के तहत अनुभव प्रमाणपत्र के लिए सीएम से लगाई गुहार

 प्रयागराज। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के तहत प्रधानाध्यापक के 253 पदों पर नियुक्ति में अनुभव प्रमाणपत्र का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। अभ्यर्थी ज्ञानवेन्द्र सिंह बंटी ने सोमवार को

एक और शिक्षक भर्ती में विवाद, आरक्षण की अनदेखी पर हाईकोर्ट पहुंचे बेरोजगार

 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर पीड़ित अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नियमानुसार आरक्षण देने की मांग की।

प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक 2 फरवरी तक बढ़ी, बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्यवाही पर लगी रोक (स्टे) को 2 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे समायोजन प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षकों को फिलहाल राहत मिली है।

SIR-2026: नोटिस प्राप्त मतदाताओं के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया

 विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के अंतर्गत ऐसे मतदाता जिनकी गणना प्रपत्र चरण में 2003 के SIR की अंतिम मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है।

📰 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत, समायोजन पर स्टे बरकरार

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 13 जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

शिक्षक समायोजन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक दो तक बढ़ी

 लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में समायोजन के मामले में याची शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर 13 जनवरी को लगी अंतरिम रोक अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई दो

SIR-2026: voters.eci.gov.in पर नोटिस की स्थिति कैसे जांचें व दस्तावेज़ सबमिट करें

 voters.eci.gov.in पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर अथवा *वोटर ID* नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करें। होम स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइल है 

UP पुलिस SI/ASI भर्ती 2025: ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन का अंतिम अवसर, 20 से 22 जनवरी तक मिलेगा मौका

 🚨UP Police SI (गो.नि./लिपिक/लेखा) भर्ती–2025 के आवेदन में सुधार (Modification) का एक आख़िरी मौका दिया गया है।

ब्रिज कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है...

 ब्रिज कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है...

SIR-2026 नोटिस प्राप्त मतदाताओं हेतु ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड व e-Sign की चरणबद्ध प्रक्रिया

 ऐसे मतदाता जिनकी SIR-2026 में गणना प्रपत्र चरण में 2003 के SIR की अंतिम मतदाता सूची से से मैपिंग नहीं हो पाई है ऐसे मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

फ़ॉर्म-6 में आधार कार्ड मान्य: जन्मतिथि व आवासीय पते के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ भी स्वीकार्य

 फ़ॉर्म 6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पाँच अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में मान्य होगा इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड

 कानपुर देहात बीएसए के द्वारा पदोन्नति छोड़ने के उपरांत चयन वेतनमान अनुमन्य नहीं आख्या प्रेषित

समायोजन-3 में आगे कार्यवाही पर दो फरवरी तक बढ़ी रोक; हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा..

 *UP: प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन-3 में आगे कार्यवाही पर दो फरवरी तक बढ़ी रोक; हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा..

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