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खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) भर्ती के लिए अपेक्षित पाठ्यक्रम (Syllabus) या परीक्षा पैटर्न के बारे में जानिए

 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की परीक्षा आमतौर पर दो चरणों में होती है। चूँकि नियमावली में बदलाव हो रहे हैं, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसके मानक पैटर्न को समझें।

शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार से तंग आकर शिक्षक कर रहे आत्महत्या

 शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार से तंग आकर शिक्षक कर रहे आत्महत्या

CTET Answer Key 2026 updates: सीटीईटी आंसर-की किसी भी वक्त हो सकती है जारी, ctet.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड

CTET Answer Key 2026 LIVE: सीटीईटी आंसर-की किसी भी वक्त हो सकती है जारी, ctet.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड

परिषदीय व मान्यता प्राप्त स्कूलों की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से, एग्जाम स्कीम यहाँ से करें डाउनलोड

 लखनऊः बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कक्षा एक से आठवीं तक की परीक्षाएं 16 मार्च से 20 मार्च तक पांच दिनों में दो पालियों में होंगी।

राज्यपाल की अनुमति के बगैर सेवानिवृत्त कर्मी के खिलाफ नहीं हो सकती कार्यवाही

 राज्यपाल की अनुमति के बगैर सेवानिवृत्त कर्मी के खिलाफ नहीं हो सकती कार्यवाही

केंद्रीय कर्मियों को 10 लाख तक इलाज, मंत्रालय ने केंद्रीयकर्मियों के इलाज के बाद भुगतान की राशि दोगुनी की

 केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के जरिए 10 लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर रोगियों के इलाज की राशि पांच से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है।

बिना जांच सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से गबन राशि वसूली का आदेश रद

  प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से कटौती केवल सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351-ए के तहत विधिसम्मत अनुमति और विधिवत विभागीय कार्यवाही के बाद ही की जा सकती है। कोर्ट ने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से लगभग 11 लाख रुपये की वसूली आदेश रद कर दिया है। 

विशेष परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति को विशेष आदेश दे सकती है सरकार

 प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने बलिया निवासी राजकुमारी देवी की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को अनुकंपा

माध्यमिक स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, यह तय करना यूपी बोर्ड का काम : हाई कोर्ट

 माध्यमिक स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, यह तय करना यूपी बोर्ड का काम : हाई कोर्ट

टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

 प्रतापगढ़: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत परिषदीय शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। मंगलवार को भी जिले के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया।

शिक्षक बोले, जब चयन हुआ तब थे क्वालीफाइड: जिले कीमें शिक्षक संघ के संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने किया विरोध, टीईटी की अनिवार्यता को बताया नियम विरुद्ध

 शिक्षक बोले, जब चयन हुआ तब थे क्वालीफाइड: जिले कीमें शिक्षक संघ के संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने किया विरोध, टीईटी की अनिवार्यता को बताया नियम विरुद्ध

📰 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट: UPTET, TGT-PGT और BPSC TRE 4.0 पर नई जानकारी

 📰 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट: UPTET, TGT-PGT और BPSC TRE 4.0 पर नई जानकारी

शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। विभिन्न परीक्षाओं को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आए हैं।

टीईटी की अनिवार्यता: प्राथमिक शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध, 26 को देंगे धरना

 लखनऊ। देश भर के प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के विरोध में दूसरे चरण का आंदोलन शुरू हो गया है। इसके तहत टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सोमवार से शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पठन-पाठन किया।

टेट के विरोध में काला फीता बांध किया कार्य

 बहराइच, । टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सोमवार को शिक्षकों ने काला फीता बांधकर शिक्षण कार्य किया। सरकार से टेट की परीक्षा से मुक्त करने के लिए संसद में कानून लाकर शिक्षकों को राहत देने की मांग की। शिक्षकों का साथ अनुदेशक व शिक्षा मित्रों ने भी दिया। शिक्षक संगठनों ने बैठक कर 26 फरवरी के धरने को अंतिम रूप दिया।

सरकार के पास विशेष परिस्थितियों में आदेश पारित करने की शक्ति: हाईकोर्ट

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित भर्ती नियमावली-1974 का उद्देश्य कर्मचारी के परिवार के संकट में बचाना है। नियमों की व्याख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे वास्तविक रूप से पीड़ित और निर्भरित परिवार लाभ से वंचित रह जाए। राज्य सरकार के पास इस प्रावधान के नियम-10 के तहत विशेष परिस्थितियों व लोकहित में आदेश पारित करने की शक्ति है।

हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के आरोप में बीएसए घिरीं, शिक्षक उत्पीड़न मामले में बीएसए पर कार्रवाई की संस्तुति!

 ♦हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के आरोप में बीएसए घिरीं, शिक्षक उत्पीड़न मामले में बीएसए पर कार्रवाई की संस्तुति!

पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय में 18–20 मार्च को वॉक-इन इंटरव्यू, विभिन्न पदों पर शिक्षक भर्ती का अवसर

 पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय में 18–20 मार्च को वॉक-इन इंटरव्यू, विभिन्न पदों पर शिक्षक भर्ती का अवसर

वित्तमंत्री ने चेताया, बैंक गलत तरीके से बीमा पॉलिसी न बेचें

 ● राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन : टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल करें।

📢 कम उम्र में टर्म प्लान लेना क्यों है समझदारी?

 📢 कम उम्र में टर्म प्लान लेना क्यों है समझदारी?

अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में 1 करोड़ रुपये का टर्म प्लान लेता है और उसकी सालाना प्रीमियम लगभग ₹12,000 है, तो 40 साल में वह कुल ₹4,80,000 प्रीमियम जमा करता है — और उसके परिवार को ₹1 करोड़ का सुरक्षा कवच मिलता है।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन की अंतिम तिथि 09 मार्च 2026

 कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन की अंतिम तिथि 09 मार्च 2026

आयोगों की भर्तियां रोस्टर से होंगी

 लखनऊ। यूपी के सभी भर्ती आयोगों को रोस्टर के मुताबिक रिक्त पदों को भरना होगा। कोर्ट के आदेशों पर फंसी भर्तियों को छोड़ अन्य वजहों से देरी होने पर कारण शासन को बताना होगा।

ईपीएफओ निष्क्रिय खाताें में जमा रकम वापस करेगा

 नई दिल्ली, । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े निष्क्रिय खातों की धनराशि संबंधित अंशधारकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस फैसले के तहत 31.86 लाख सदस्यों के बैंक खातों में 10,903 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7.11 लाख खातों में धनराशि हस्तांतरित होगी।

194 शिक्षकों की पदोन्नति रद्द, बीएसए ने दिए रिकवरी के आदेश

 बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2017-18 में दी गई नोशनल पदोन्नति यानी कागजों में पदोन्नति देने को रद्द कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्कालीन बीएसए द्वारा जारी 16 कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया है। इन आदेशों के तहत 15 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 के बीच 194 शिक्षकों व शिक्षिकाओं को कनिष्ठ-वरिष्ठ वेतन समानता का लाभ दिया गया 

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