लखनऊ, लाइव हिन्दुस्तान दिल्ली दीपावली से पहले अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस मिल जाएगा।
बोनस से संबंधित फाइल सोमवार को वित्त विभाग से मुख्य सचिव के पास भेजी गई।
मुख्य सचिव से होते हुए यह फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही बोनस देने का आदेश जारी हो जाएगा।
वित्त विभाग ने करीब 14 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल तैयार की है। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारी जिसमें निकाय कर्मी भी शामिल हैं, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलना है। 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का फैसला हुआ है। वर्ष 2016-17 के लिए यह बोनस दिया जाना है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को करीब सात हजार रुपये (छह हजार नौ सौ आठ रुपये) बोनस के रूप में मिलेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा।
75 फीसदी धनराशि जीपीएफ में जमा होगी
4800 ग्रेड पे वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। वहीं इसी ग्रेड पे के राजपत्रित अधिकारियों को बोनस नहीं मिलेगा। तय बोनस का 75 फीसदी धनराशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगी। शेष 25 फीसदी धनराशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं है, उनके मामले में 75 फीसदी धनराशि उनके पीपीएफ खाते या एनएससी में जाएगा।
अप्रैल 2018 तक सेवानिवृत्त होने वालों को पूरा बोनस
जो कर्मचारी 31 मई 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो अप्रैल 2018 तक सेवानवृत्त होने वाले हैं उन्हें बोनस की पूरी धनराशि का भुगतान मिलेगा। राज्य कर्मचारी अराजपत्रित की कुल संख्या करीब आठ लाख, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों की संख्या करीब पांच लाख, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या करीब दो हजार है।
पिछले साल भी बोनस का 75 फीसदी जीपीएफ में गया था
पिछले साल भी राज्य कर्मचारियों के बोनस की 75 फीसदी धनराशि भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा हुई थी। यह व्यवस्था इस साल भी लागू रहेगी। बोनस के लिए कर्मचारी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह मुख्य सचिव और विशेष सचिव मुख्यमंत्री से मिला था। इस मुलाकात के बाद बोनस से संबंधित फाइल वित्त विभाग में तैयार होनी शुरू हुई।
उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र प्रदेश सरकार दीपावली से पूर्व बोनस देना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री के स्तर से शीघ्र ही बोनस देने का आदेश हो जाने की उम्मीद है।
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बोनस से संबंधित फाइल सोमवार को वित्त विभाग से मुख्य सचिव के पास भेजी गई।
मुख्य सचिव से होते हुए यह फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही बोनस देने का आदेश जारी हो जाएगा।
वित्त विभाग ने करीब 14 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल तैयार की है। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारी जिसमें निकाय कर्मी भी शामिल हैं, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलना है। 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का फैसला हुआ है। वर्ष 2016-17 के लिए यह बोनस दिया जाना है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को करीब सात हजार रुपये (छह हजार नौ सौ आठ रुपये) बोनस के रूप में मिलेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा।
75 फीसदी धनराशि जीपीएफ में जमा होगी
4800 ग्रेड पे वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। वहीं इसी ग्रेड पे के राजपत्रित अधिकारियों को बोनस नहीं मिलेगा। तय बोनस का 75 फीसदी धनराशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगी। शेष 25 फीसदी धनराशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं है, उनके मामले में 75 फीसदी धनराशि उनके पीपीएफ खाते या एनएससी में जाएगा।
अप्रैल 2018 तक सेवानिवृत्त होने वालों को पूरा बोनस
जो कर्मचारी 31 मई 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो अप्रैल 2018 तक सेवानवृत्त होने वाले हैं उन्हें बोनस की पूरी धनराशि का भुगतान मिलेगा। राज्य कर्मचारी अराजपत्रित की कुल संख्या करीब आठ लाख, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों की संख्या करीब पांच लाख, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या करीब दो हजार है।
पिछले साल भी बोनस का 75 फीसदी जीपीएफ में गया था
पिछले साल भी राज्य कर्मचारियों के बोनस की 75 फीसदी धनराशि भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा हुई थी। यह व्यवस्था इस साल भी लागू रहेगी। बोनस के लिए कर्मचारी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह मुख्य सचिव और विशेष सचिव मुख्यमंत्री से मिला था। इस मुलाकात के बाद बोनस से संबंधित फाइल वित्त विभाग में तैयार होनी शुरू हुई।
उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र प्रदेश सरकार दीपावली से पूर्व बोनस देना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री के स्तर से शीघ्र ही बोनस देने का आदेश हो जाने की उम्मीद है।
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