इलाहाबाद : आरओ-एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2017 में कंप्यूटर की ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है।
परीक्षा में सहभागिता और पद भरने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए शासन पहले ही इसे संज्ञान ले चुका है, अब उप्र लोक सेवा आयोग ने भी इस अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव शासन में भेजा है। 1यूपी पीएससी से होने वाली आरओ और एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आवेदन के लिए 2013-14 से कंप्यूटर की ‘ओ’ लेवल डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें आ रही दिक्कतों के चलते आरओ परीक्षा में इसकी अनिवार्यता पहले समाप्त की जा चुकी है, लेकिन एआरओ परीक्षा में इसकी अनिवार्यता अब भी है। आयोग का कहना है कि ‘ओ’ लेवल कंप्यूटर डिग्री वाले अभ्यर्थी काफी कम मिलते हैं जिससे पूरे पद अक्सर भर नहीं पाते। सहायक समीक्षा अधिकारी चूंकि राज्य सरकार के दफ्तरों में ही अधिकतर नियुक्त होते हैं इसलिए पद पूरी तरह से न भर पाने के चलते शासन भी इस मामले में गंभीर है।1आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें एआरओ परीक्षा से ‘ओ’ लेवल डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है। उन्होंने संभावना जताई है कि शासन का निर्णय इस मामले में सकारात्मक ही होगा। इसीलिए 2017 परीक्षा का विज्ञापन रोका गया है। शासन का निर्देश आने के बाद ही उसे जारी किया जाएगा।
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परीक्षा में सहभागिता और पद भरने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए शासन पहले ही इसे संज्ञान ले चुका है, अब उप्र लोक सेवा आयोग ने भी इस अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव शासन में भेजा है। 1यूपी पीएससी से होने वाली आरओ और एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आवेदन के लिए 2013-14 से कंप्यूटर की ‘ओ’ लेवल डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें आ रही दिक्कतों के चलते आरओ परीक्षा में इसकी अनिवार्यता पहले समाप्त की जा चुकी है, लेकिन एआरओ परीक्षा में इसकी अनिवार्यता अब भी है। आयोग का कहना है कि ‘ओ’ लेवल कंप्यूटर डिग्री वाले अभ्यर्थी काफी कम मिलते हैं जिससे पूरे पद अक्सर भर नहीं पाते। सहायक समीक्षा अधिकारी चूंकि राज्य सरकार के दफ्तरों में ही अधिकतर नियुक्त होते हैं इसलिए पद पूरी तरह से न भर पाने के चलते शासन भी इस मामले में गंभीर है।1आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें एआरओ परीक्षा से ‘ओ’ लेवल डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है। उन्होंने संभावना जताई है कि शासन का निर्णय इस मामले में सकारात्मक ही होगा। इसीलिए 2017 परीक्षा का विज्ञापन रोका गया है। शासन का निर्देश आने के बाद ही उसे जारी किया जाएगा।
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