वित्त मंत्रलय की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, ‘सभी मंत्रलयों और विभागों से कहा गया था कि पांच साल से ज्यादा समय से खाली पड़े पदों को खत्म करने के बारे में वे कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें। कुछ विभागों और मंत्रलयों ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन कुछ ने व्यापक रिपोर्ट देने की जगह टुकड़े-टुकड़े में जानकारी दी है।’
16 जनवरी, 2018 को भेजे गए इस पत्र में कहा गया था, ‘सभी मंत्रलयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों और संयुक्त सचिवों (प्रशासन) से कहा गया है कि वे ऐसे पदों की पहचान करें, जो पांच साल से ज्यादा समय से खाली हैं। इस बारे में एक व्यापक रिपोर्ट जमा करें कि इन पदों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए।’ इस स्मृति पत्र के बाद गृह मंत्रलय ने सभी अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों, अर्धसैन्य बलों के प्रमुखों और अन्य संबंधित संगठनों से यह अनुरोध किया है कि वे इस बारे में व्यापक रिपोर्ट जमा करें। एक अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार में कई हजार पद ऐसे हैं, जो पांच साल या उससे भी ज्यादा समय से रिक्त हैं।
