माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी ने इस बार माध्यमिक कालेजों को मान्यता देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की थी। शासन के निर्देश पर जुलाई माह से ऑनलाइन आवेदन लिए गए और उनका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने भी करके ऑनलाइन रिपोर्ट लगाई। इसके बाद मान्यता निर्गत करने में बोर्ड में मनोनीत सदस्यों का न होना आड़े आ रहा था। इसके लिए लंबे समय तक मनोनीत सदस्यों की तैनाती की राह देखी गई। उसके बाद शासन के निर्देश पर मार्च माह में तीन दिन तक क्षेत्रीय कार्यालय वार बैठक हुई और सभी आवेदनों की गहनता से स्क्रीनिंग की गई। यह बैठक चार दिन तक चली। इसमें जिन कालेजों के प्रपत्र व मान्यता की अन्य शर्ते पूरा नहीं थी, उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। अब वह प्रपत्र पूरा करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में बोर्ड ने सभी प्रकरण शासन को भेजे।
बोर्ड के अपर सचिव शिवलाल ने बताया कि बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। सभी 1158 नए माध्यमिक कालेजों को मान्यता देने के निर्देश हुए हैं। अनुमोदित सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई है।
