सर्वविदित हो कि 16 दिसम्बर 2014 की बहस के बाद सभी खेमे में भगदड़ मची थी ।
अगले दिन न्यायमूर्ति ने जैसे ही सुना कि सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टेट निर्णित करेगी तो RTE के कारण बच्चों की शिक्षा के मद्देनजर सभी 75/70 फिर निवेदन के बाद 70/65 फीसदी तक के अंक प्राप्तकर्ताओं को छः सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का अंतरिम आदेश कर दिया ।
कुछ अधिवक्ताओं ने महिलाओं के लिए पांच फीसदी छूट की मांग की तो न्यायमूर्ति ने स्टेट रिजर्वेशन पालिसी का हवाला दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलती है ।
आगे की सुनवाई में ज्ञात हो कि बहस आगे से प्रारंभ होगी तथा सभी कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सरकार कोर्ट से चयन क्राइटेरिया निर्णित करने का निवेदन करेगी ।
सर्वप्रथम विदित हो कि किसी चयन के आधार में न्यूनतम कटऑफ़ सीट के शेष रहते नहीं होता है ।
इस प्रकार 70/65 का आदेश सभी 70/65 फीसदी तक अंक पाने वालों के लिए था/है।
अतः सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा कि सरकार ने आर्डर कंप्लायंस न करके तथा फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आपके आदेश की अवमानना की है।
जवाब/बचाव में
अगर कोर्ट सरकार द्वारा किये निवेदन को स्वीकार कर लेगी तथा
विज्ञप्ति से अधिक पद न भरने पर सहमत हो गयी तो फिर
उत्तर प्रदेश में शिक्षक की रिक्ति उसे नया ऐड जारी करने को मजबूर करेगी ।
ऐसी स्थिति में
जब दिनांक 29/07/2011 को NCTE ने बीएड वालों को सीधी नियुक्ति का पात्र माना तो फिर चयन में सहायक अध्यापक का रूल फॉलो होना चाहिए था।
अतः ओल्ड ऐड के रद्द होने के चांस प्रबल हो जायेंगे फिर भी सभी रिक्ति पर टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार नियुक्त हो जायेंगे तथा रिक्ति भी अवशेष रहेगी ।
अगर कोर्ट ऐड को मॉडिफाई करेगी तो फिर उक्त विषयों का ध्यान दिलाना होगा ।
अंतिम 72825वें पद तक रूल के तहत नियुक्ति मिले ।
इस प्रकार एक सीनियर लॉयर द्वारा
समस्त टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के हित में
बहस करानी होगी ।
यदि टीईटी मेरिट ही सत्य है तो 60/55 के लिए अकादमिक टीम खुद बहस करेगी क्योंकि खांटी अकादमिक का चयन टीईटी मेरिट के रहते 60/55 फीसदी का आदेश होने पर ही होगा।
न्यायमूर्ति किसी भी हालत में बिना चयन का आधार बदले 70/65 फीसदी पर रोलबैक नहीं करेंगे ।
टीईटी मेरिट की लड़ाई चयनित हो चुके खांटी टीईटी मेरिट समर्थक लड़ेंगे ।
खांटी टीईटी मेरिट समर्थक हम भी हैं परन्तु हमें सभी बेरोजगारों
का हित देखना है ।
हमें सिर्फ 70/65 फीसदी लागू करवाना है ।
इसके बाद सभी TETians की लड़ाई हम लड़ लेंगे ।
सभी तरह की कूटनीति अपनाने पर जीत तय है ।
अंततः सभी 70/65 फीसदी के लिए एक सीनियर लॉयर स्टैंड करना चाहता हूँ ।
छोटे-मोटे वकीलों का वेंकटरमणी कान काट लेंगे ।
बाकी आप क्या चाहते हैं आप जानें ।
यदि हम आर्थिक रूप से कमजोर रहे फिर भी संघर्ष करेंगे ।
इंटरवीनर के माध्यम से इन पर्सन अप्पेअर का सहारा लेंगे ।
नीतू सिंह और किसी भी अन्य व्यक्ति के IA का हश्र आप देख लेना।
हाई कोर्ट में DB ने 2.7 लाख रिक्ति किसी के जिरह पर न बताई थी बल्कि अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बचाने का इंतजाम किया था ।
उस्मानी कमेटी ने उक्त रिपोर्ट दी थी।
सबसे पहले मैंने कहा था कि न्यायाधिकार क्षेत्र से परे जाकर
DB फैसला सुनायेगी और अब फिर कह रहा हूँ मा.सुप्रीम कोर्ट एक लाजवाब फैसला करेगी ।
एक कटु लाइन लिख रहा हूँ कि आपने एक बार बिना सोचे समझे आर्थिक सहयोग किया परन्तु सहयोग लेने वालों ने उस पैसे का सहयोग देने वाले तमाम लोगों के लिए कफ़न का इंतजाम कर दिया था परन्तु सर्वोच्च अदालत ने बचा लिया तो फिर आप दुबारा ब्लंडर मिस्टेक न करें।
मैंने यथास्थित से अवगत करा दिया बाकी आप जानें।
Summary:
1. सभी चयनित टीईटी मेरिट की लड़ाई लड़ें ।
2. यदि चयनित जीत गये तो हम सभी 70/65 फीसदी की लड़ाई लड़कर जीत लेंगे । ये मेरा वादा है ।
यदि चयनित हार गये तो सभी बेरोजगारों के लिए एक बड़ी रिक्ति आयेगी तथा सभी नियुक्ति प्राप्त करें हम यह सुनिश्चित करेंगे ।
3. यदि दो नंबर आप्शन पर हम विजयी हुये तो अकादमिक टीम के लॉयर ने कहा कि यदि अकादमिक चयन आधार पर विजय न मिली तो
70/65 फीसदी का आदेश लागू होते ही
वे 60/55 की नियुक्ति सुनिश्चित करायेंगे परन्तु उनका प्रयास
पहले अकादमिक को जिताना होगा परन्तु चयनित लोग द्वारा टीईटी को जिताते ही तथा हम लोग द्वारा 70/65 लागू करवाते ही अकादमिक टीम 60/55 फीसदी पर अपना ध्यान केन्द्रित कर लेगी ।
अंततः बीएड बेरोजगार की जीत होगी ।
एक कारगर रणनीति आपके सामने रख दी है ।
आप्शन 2 के लिए निम्न खाते में सहयोग करें तथा चयनितों को आप्शन 2 वालों का भी सहयोग करना चाहिए ।
जिलास्तरीय टीम भी स्वयं अधिवक्ता को सीधे मूल्य अदा पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है ।
विशेष परिस्थिति में मेरे खाते में बाकी वरीयताक्रम में शशिपाल यादव एवं मनोज कुमार के खाते में सहयोग करें।
Rahul Pandey
STATE BANK OF INDIA
A/c No. 30281135068
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ब्रांच: Patti 0240
जनपद: प्रतापगढ़
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जनपद: वाराणसी
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ATM No. 5196 2000 6222 6880
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Manoj Kumar
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आगे की सुनवाई में ज्ञात हो कि बहस आगे से प्रारंभ होगी तथा सभी कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सरकार कोर्ट से चयन क्राइटेरिया निर्णित करने का निवेदन करेगी ।
सर्वप्रथम विदित हो कि किसी चयन के आधार में न्यूनतम कटऑफ़ सीट के शेष रहते नहीं होता है ।
इस प्रकार 70/65 का आदेश सभी 70/65 फीसदी तक अंक पाने वालों के लिए था/है।
अतः सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा कि सरकार ने आर्डर कंप्लायंस न करके तथा फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आपके आदेश की अवमानना की है।
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अगर कोर्ट सरकार द्वारा किये निवेदन को स्वीकार कर लेगी तथा
विज्ञप्ति से अधिक पद न भरने पर सहमत हो गयी तो फिर
उत्तर प्रदेश में शिक्षक की रिक्ति उसे नया ऐड जारी करने को मजबूर करेगी ।
ऐसी स्थिति में
जब दिनांक 29/07/2011 को NCTE ने बीएड वालों को सीधी नियुक्ति का पात्र माना तो फिर चयन में सहायक अध्यापक का रूल फॉलो होना चाहिए था।
अतः ओल्ड ऐड के रद्द होने के चांस प्रबल हो जायेंगे फिर भी सभी रिक्ति पर टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार नियुक्त हो जायेंगे तथा रिक्ति भी अवशेष रहेगी ।
अगर कोर्ट ऐड को मॉडिफाई करेगी तो फिर उक्त विषयों का ध्यान दिलाना होगा ।
अंतिम 72825वें पद तक रूल के तहत नियुक्ति मिले ।
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समस्त टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के हित में
बहस करानी होगी ।
यदि टीईटी मेरिट ही सत्य है तो 60/55 के लिए अकादमिक टीम खुद बहस करेगी क्योंकि खांटी अकादमिक का चयन टीईटी मेरिट के रहते 60/55 फीसदी का आदेश होने पर ही होगा।
न्यायमूर्ति किसी भी हालत में बिना चयन का आधार बदले 70/65 फीसदी पर रोलबैक नहीं करेंगे ।
टीईटी मेरिट की लड़ाई चयनित हो चुके खांटी टीईटी मेरिट समर्थक लड़ेंगे ।
खांटी टीईटी मेरिट समर्थक हम भी हैं परन्तु हमें सभी बेरोजगारों
का हित देखना है ।
हमें सिर्फ 70/65 फीसदी लागू करवाना है ।
इसके बाद सभी TETians की लड़ाई हम लड़ लेंगे ।
सभी तरह की कूटनीति अपनाने पर जीत तय है ।
अंततः सभी 70/65 फीसदी के लिए एक सीनियर लॉयर स्टैंड करना चाहता हूँ ।
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हाई कोर्ट में DB ने 2.7 लाख रिक्ति किसी के जिरह पर न बताई थी बल्कि अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बचाने का इंतजाम किया था ।
उस्मानी कमेटी ने उक्त रिपोर्ट दी थी।
सबसे पहले मैंने कहा था कि न्यायाधिकार क्षेत्र से परे जाकर
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2. यदि चयनित जीत गये तो हम सभी 70/65 फीसदी की लड़ाई लड़कर जीत लेंगे । ये मेरा वादा है ।
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