समायोजन के मामले में यूपी के शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट से दया के आधार पर
भी राहत की मांग करेंगे। इसके लिए पिछले ढाई महीने में खुदकुशी करने या
हार्ट अटैक से हुई शिक्षामित्रों की मौत का ब्यौरा भी अदालत में
रखने की तैयारी की जा रही है। संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चार दिसंबर को होने की संभावना है।
विगत 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। इस आदेश के आने तक कुल 1.30 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था, वहीं बाकी के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए शासन ने शिक्षामित्रों का समायोजन के बाद बढ़ाया गया वेतन वापस ले लिया था। वहीं, शिक्षामित्र संघ का कहना है कि स्थायी शिक्षकों के समान वेतन मिलने पर शिक्षामित्रों ने अपने बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूलों में करा दिया था। अन्य खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ गए थे। एकाएक समायोजन रद्द होने का आदेश आने से बड़ी तादाद में शिक्षामित्र निराशा और गम में डूब गए। इसी का नतीजा है कि अब तक हृदयाघात और खुदकुशी के चलते 41 शिक्षामित्रों की मौत हो चुकी है। शिक्षामित्र संघ ने इस दौरान मरने वाले शिक्षामित्रों का पूरा ब्यौरा जुटा लिया है। यहां बता दें कि समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर की है। सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख मिली है।
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रखने की तैयारी की जा रही है। संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चार दिसंबर को होने की संभावना है।
विगत 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। इस आदेश के आने तक कुल 1.30 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था, वहीं बाकी के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए शासन ने शिक्षामित्रों का समायोजन के बाद बढ़ाया गया वेतन वापस ले लिया था। वहीं, शिक्षामित्र संघ का कहना है कि स्थायी शिक्षकों के समान वेतन मिलने पर शिक्षामित्रों ने अपने बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूलों में करा दिया था। अन्य खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ गए थे। एकाएक समायोजन रद्द होने का आदेश आने से बड़ी तादाद में शिक्षामित्र निराशा और गम में डूब गए। इसी का नतीजा है कि अब तक हृदयाघात और खुदकुशी के चलते 41 शिक्षामित्रों की मौत हो चुकी है। शिक्षामित्र संघ ने इस दौरान मरने वाले शिक्षामित्रों का पूरा ब्यौरा जुटा लिया है। यहां बता दें कि समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर की है। सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख मिली है।
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