बाराबंकी: दीपावली के त्योहार पर जहां एक ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों
के घर पर मिठाई के साथ बधाई देने वालों का तांता रहा वहीं बेसिक शिक्षा
अधिकारी के कार्यालय के समक्ष शिक्षामित्र धरने पर बैठकर अपनी दुर्दशा के
लिए अधिकारियों को कोसते रहे। समायोजन रद्द किए जाने की न्यायिक प्रक्रिया
पर भी सवाल उठाए गए।
तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में उच्च न्यायालय के समायोजन रद्द किए जाने संबंधी 12 सितंबर के आदेश से पहले का बकाया वेतन भुगतान करने, समायोजन से वंचित रहने वाले शिक्षामित्रों का अप्रैल से लंबित मानदेय तत्काल दिलाने के साथ ही जिनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका सत्यापन पूरा कराने की मांग शामिल हैं। धरने की अगुवाई कर रहे शिक्षामित्र संघ मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि जिले के अधिकारी चाहते तो बकाया वेतन भुगतान आसानी से हो जाता। अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति हुई है।
ज्ञानेंद्र पाठक ने कहा कि समायोजन से पहले ही 1139 शिक्षामित्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने करा लिया था मगर बीएसए ने हठधर्मिता करके उसे मानने से इंकार कर दिया। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र के हस्तक्षेप पर डायट का सत्यापन माना। यदि पहले ही मान लेते तो 1139 समायोजित शिक्षामित्रों का वेतन नियमित हो गया होता। धरने में आई श्रुति ¨सह, वंदना श्रीवास्तव, सविता विश्वकर्मा, रेनू मिश्रा, सुषमा देवी, साक्षी, रुचि, कामिनी, सविता, दीपमाला ¨सह, शिवकन्या ने आर्थिक समस्या से बिगड़े घरेलू बजट का हाल बयां किया तो उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं।
सविता ने कहा अधिकारी परिवार के मुखिया की तरह होता है। आज यहां हम लोग धरने पर बैठे हैं, बीएसए एक बार आकर हमें सांत्वना ही दे देते तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती। धरने में संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष राजवीर ¨सह, मंत्री अखिलेश वर्मा, रामसरन मौर्य, चंद्रशेखर, धीरज वर्मा, विष्णु वर्मा, प्रमोद कुमार, इंद्रवीर, अजय शर्मा, दिनेश वर्मा, बृजेंद्र, मनीष कुमार, रामप्रताप, मुकेश मौजूद रहे।
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तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में उच्च न्यायालय के समायोजन रद्द किए जाने संबंधी 12 सितंबर के आदेश से पहले का बकाया वेतन भुगतान करने, समायोजन से वंचित रहने वाले शिक्षामित्रों का अप्रैल से लंबित मानदेय तत्काल दिलाने के साथ ही जिनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका सत्यापन पूरा कराने की मांग शामिल हैं। धरने की अगुवाई कर रहे शिक्षामित्र संघ मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि जिले के अधिकारी चाहते तो बकाया वेतन भुगतान आसानी से हो जाता। अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति हुई है।
ज्ञानेंद्र पाठक ने कहा कि समायोजन से पहले ही 1139 शिक्षामित्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने करा लिया था मगर बीएसए ने हठधर्मिता करके उसे मानने से इंकार कर दिया। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र के हस्तक्षेप पर डायट का सत्यापन माना। यदि पहले ही मान लेते तो 1139 समायोजित शिक्षामित्रों का वेतन नियमित हो गया होता। धरने में आई श्रुति ¨सह, वंदना श्रीवास्तव, सविता विश्वकर्मा, रेनू मिश्रा, सुषमा देवी, साक्षी, रुचि, कामिनी, सविता, दीपमाला ¨सह, शिवकन्या ने आर्थिक समस्या से बिगड़े घरेलू बजट का हाल बयां किया तो उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं।
सविता ने कहा अधिकारी परिवार के मुखिया की तरह होता है। आज यहां हम लोग धरने पर बैठे हैं, बीएसए एक बार आकर हमें सांत्वना ही दे देते तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती। धरने में संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष राजवीर ¨सह, मंत्री अखिलेश वर्मा, रामसरन मौर्य, चंद्रशेखर, धीरज वर्मा, विष्णु वर्मा, प्रमोद कुमार, इंद्रवीर, अजय शर्मा, दिनेश वर्मा, बृजेंद्र, मनीष कुमार, रामप्रताप, मुकेश मौजूद रहे।
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