प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालय मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने मंगलवार को10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें निकायों
में 40,000 संविदा सफाई की भर्ती, 10,000 तक के मोबाइल व उसके चार्जर से
वैट घटाने व पीएसी वालों को भी कैंटीन से वैट मुक्त सामान देने के प्रस्ताव
को मंजूरी मिल सकती है।
इसी के साथ भारतेंदु नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी और अयोध्या शोध संस्थान के कर्मियों की रिटायर होने कीउम्र 58 से 60 वर्ष करने का फैसला हो सकता है।ईंट-भट्टा निर्माताओं के लिए समाधान योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना में राज्य की हिस्सेदारी तय करने, बरेली मेंपीपीपी मॉडल पर पशु वधशाला बनाने, एचबीटीआई कानपुर को आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार झांसी राजकीय इंटर कॉलेज के हेरिटेज स्वरूप को बनाए रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।सहकारी चीनी मिलों को इस पेराई सत्र के लिए गारंटी देने व उस पर देय शुल्क माफ करने, पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीनी उद्योग की कोजनरेशन डिस्टलरी प्रोत्साहन नीति 2013 में संशोधन तथा वेतन समिति की संस्तुतियों पर उप्र सहकारी विभाग आहार विशेष संवर्ग सेवा नियमावली को जारी पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।इन पर भी विचार संभवआबकारी विभाग के तकनीकी सहायक व महिला कल्याण के व्यायाम प्रशिक्षकों की वेतनविसंगतियां को दूर करनाउप्र स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2015 को जारी करनाबजट मैनुअल अनुमोदित करनेउप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भवन का नवीनीकरणपावर कार्पोरेशन व ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के कर्मियों के कॉडर में एकरूपता लानेआजमगढ़ के रणबहादुर डिग्री कॉलेज में हॉल बनानेसंस्थागत वित्त, बीमा व वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय कार्यालय को और बेहतर बनाया जाएगा
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इसी के साथ भारतेंदु नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी और अयोध्या शोध संस्थान के कर्मियों की रिटायर होने कीउम्र 58 से 60 वर्ष करने का फैसला हो सकता है।ईंट-भट्टा निर्माताओं के लिए समाधान योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना में राज्य की हिस्सेदारी तय करने, बरेली मेंपीपीपी मॉडल पर पशु वधशाला बनाने, एचबीटीआई कानपुर को आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार झांसी राजकीय इंटर कॉलेज के हेरिटेज स्वरूप को बनाए रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।सहकारी चीनी मिलों को इस पेराई सत्र के लिए गारंटी देने व उस पर देय शुल्क माफ करने, पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीनी उद्योग की कोजनरेशन डिस्टलरी प्रोत्साहन नीति 2013 में संशोधन तथा वेतन समिति की संस्तुतियों पर उप्र सहकारी विभाग आहार विशेष संवर्ग सेवा नियमावली को जारी पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।इन पर भी विचार संभवआबकारी विभाग के तकनीकी सहायक व महिला कल्याण के व्यायाम प्रशिक्षकों की वेतनविसंगतियां को दूर करनाउप्र स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2015 को जारी करनाबजट मैनुअल अनुमोदित करनेउप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भवन का नवीनीकरणपावर कार्पोरेशन व ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के कर्मियों के कॉडर में एकरूपता लानेआजमगढ़ के रणबहादुर डिग्री कॉलेज में हॉल बनानेसंस्थागत वित्त, बीमा व वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय कार्यालय को और बेहतर बनाया जाएगा
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