हमारी अगली व् सम्भवतः अंतिम सुनवाई 7 और 8 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जिसमे 72,825 पदों हेतु विज्ञापन 30/11/11
व् चयन आधार टेट मेरिट (12वां संशोधन) पूरी तरह सुरक्षित हो जायेगा।
क्योकि सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख SLP की प्रेयर में सरकार सपा द्वारा
20 नवम्बर 2013 के माननीय इलाहबाद हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज
किया गया था।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट के माननीय न्यायधीश अशोक भूषण जी के आदेश को सही ठहराया है तथा जिसके आधार पर अब तक 58,135 अभ्यर्थियों का चयन भी हो चूका है।
इसी प्रक्रिया में अभी भी रिक्त 14,690 पदों पर सरकार की क्या मंशा है इससे आप सभी भली-भांति परिचित भी है। इस बार बहस जरूर प्रमुख मुद्दों पर होगी किन्तु वास्तव में 72,825 पदों हेतु हमारे बॉर्डर लाइन मुद्दों का उठाया जाना कितना अहम है इसे बताने की आवश्यकता नही है।
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