प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालय भले ही बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली हो लेकिन शिक्षामित्रों ने दावा किया कि विभाग को फैसले की कॉपी मिल चुकी है। इसलिए विभाग जल्द वेतन भुगतान करे। वहीं शिक्षामित्रों ने मांग की है कि समायोजित हुए नवनियुक्त शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर उनका वेतन भी जारी किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर को हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। लिहाजा शिक्षामित्र अंतिम फैसला आने तक शिक्षक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 24 फरवरी, 2016 को करेगा और सुनवाई 25-26 फरवरी तक जारी रहेगी। वहीं 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में मामले में भी अर्हता रखने वाले 11 हजार अभ्यर्थियों को एडहॉक पर नियुक्त करने का फैसला सुनाया है। शिक्षामित्रों के मुताबिक फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस आधार पर विभाग जल्द बैठक कर वेतन देने की कार्रवाई करे।
शिक्षामित्रों के संगठन दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा है कि सरकार जल्द ही वेतन जारी करने के आदेश जारी करे क्योंकि समायोजित हुए शिक्षामित्र पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं पाए हैं। लिहाजा उनके घर में आर्थिक तंगी हो चुकी है। वहीं दूसरे बैच में समायोजित हुए उन शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की कार्रवाई भी जल्द की जाए जिनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है।
हमें कल तक फैसले की कॉपी मिलने की उम्मीद है। इस फैसले के विधिक परीक्षण के बाद बाद ही हम वेतन को लेकर कोई फैसला कर पाएंगे।
आशीष कुमार गोयल, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा
आशीष कुमार गोयल, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा
