उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में मृतक आश्रित कोटे के तहत की गईं
नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाया गया है कि बिना टंकण
परीक्षा आयोजित कराए यह नियुक्तियां कर ली गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
दो माह के भीतर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है।
यूपी बोर्ड में 17 लोगों की नियुक्तियां 2006 में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के तहत की गई थी। इसे हाईकोर्ट में मीना अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल की कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। याची की ओर से अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। इससे पहले याची ने जन सूचना अधिकार कानून के तहत इन नियुक्तियों से जुड़े अभिलेख और जानकारियां मांगी थी। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की गई। सूचना आयुक्त को यूपी बोर्ड की ओर से अवगत कराया गया कि रखरखाव की व्यवस्था उचित न होने के कारण पत्रवली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यूपी बोर्ड में 17 लोगों की नियुक्तियां 2006 में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के तहत की गई थी। इसे हाईकोर्ट में मीना अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल की कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। याची की ओर से अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। इससे पहले याची ने जन सूचना अधिकार कानून के तहत इन नियुक्तियों से जुड़े अभिलेख और जानकारियां मांगी थी। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की गई। सूचना आयुक्त को यूपी बोर्ड की ओर से अवगत कराया गया कि रखरखाव की व्यवस्था उचित न होने के कारण पत्रवली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
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