सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार तक नया लोकायुक्त नियुक्त
करने का अल्टीमेटम दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि
अगर बुधवार तक यह काम नहीं हुआ तो राज्य सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए
तैयार रहे।
अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नया लोकायुक्त नियुक्त न करने के पीछे सभी का अपना एजेंडा है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालती आदेशों का पालन न करने पर यूपी सरकार की क्लास लगाई। पीठ ने कहा कि आप अदालती आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश केएडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह से कहा कि आखिर राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति की 99% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस पर पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी ऐसा ही कहा गया था। इसके बाद अदालत ने बुधवार तक नए लोकायुक्त को नियुक्त करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
हरकत में आई सरकार
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख व राजभवन के दबाव के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र भेज चयन समिति की बैठक के लिए समय मांगा है।
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अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नया लोकायुक्त नियुक्त न करने के पीछे सभी का अपना एजेंडा है।
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हरकत में आई सरकार
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख व राजभवन के दबाव के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र भेज चयन समिति की बैठक के लिए समय मांगा है।
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