राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र शिक्षा निदेशालय में कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतन देने में अफसर ना-नुकुर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 13 चहेते कर्मचारियों को घर बैठे भुगतान किया गया है। यह भुगतान भी कुछ दिनों का नहीं है, बल्कि साढ़े चार महीने का है।
पटल परिवर्तन के आदेश से खफा कर्मियों ने नया कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया था। इस दौरान उन्होंने अवकाश भी नहीं लिया, लेकिन उन्हें वेतन भुगतान पाई-पाई हुआ। अब सभी कर्मचारियों का वेतन फंसा तो यह प्रकरण सतह पर आ गया है और अफसर बगले झांकने को मजबूर हैं।
शासन ने विभिन्न पटलों पर तीन साल से जमे प्रधान सहायकों का पटल परिवर्तन करने को कहा था। इसके अनुपालन में शिक्षा निदेशालय में 80 प्रधान सहायक चिन्हित हुए। बीते 29 जुलाई को सभी को दूसरे पटलों पर तैनात करने का आदेश जारी हुआ। इसमें से 67 ने कार्यभार ग्रहण कर काम शुरू कर दिया, लेकिन 13 प्रधान सहायकों ने आदेश नहीं माना, बल्कि वह लगातार पुराने तैनाती स्थल पर ही जाने की जुगत में काम से ही विरत रहे। एक पटल से रिलीव होने के बाद दूसरी जगह ज्वाइन न करने के बाद भी उन्हें वेतन भुगतान किया जाता रहा। आखिरकार अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश ने सभी 13 प्रधान सहायकों को पूर्व में तैनाती स्थल पर भेज चुके हैं। इसके लिए 14 दिसंबर को बाकायदे संशोधन आदेश जारी किया है। यह बात प्रचारित न होने पाए इसके लिए आदेश दो अलग-अलग प्रतियों में जारी हुआ। संशोधन आदेश जारी होने के बाद से सभी काम कर रहे हैं।
उक्त अवधि में उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर न होना और अवकाश न लेने के बाद भी वेतन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने तीन और कर्मचारियों को फिर पुराने पटल पर हाल ही में भेजा है उनमें से दो ऐसे हैं जो दो महीने तक बिना सूचना के गायब रहे।
कर्मचारियों ने हड़ताल अवधि का वेतन मांगा और देने में आनाकानी करने पर यह मुद्दा अब सबकी जुबां पर है कि आखिर दोहरा मानदंड क्यों बनाया जा रहा है। यह बात वेतन पटल के कर्मचारी एवं निदेशालय का प्रशासनिक कार्य देख रहे उप शिक्षा निदेशक विज्ञान तक स्वीकार करते हैं यही नहीं अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने कर्मचारियों की यह दलील सुनी तो उप शिक्षा निदेशक से कहा कि यदि ऐसा है तो बिना काम वेतन लेने वाले कर्मचारियों का भुगतान रोका जाए।
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पटल परिवर्तन के आदेश से खफा कर्मियों ने नया कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया था। इस दौरान उन्होंने अवकाश भी नहीं लिया, लेकिन उन्हें वेतन भुगतान पाई-पाई हुआ। अब सभी कर्मचारियों का वेतन फंसा तो यह प्रकरण सतह पर आ गया है और अफसर बगले झांकने को मजबूर हैं।
शासन ने विभिन्न पटलों पर तीन साल से जमे प्रधान सहायकों का पटल परिवर्तन करने को कहा था। इसके अनुपालन में शिक्षा निदेशालय में 80 प्रधान सहायक चिन्हित हुए। बीते 29 जुलाई को सभी को दूसरे पटलों पर तैनात करने का आदेश जारी हुआ। इसमें से 67 ने कार्यभार ग्रहण कर काम शुरू कर दिया, लेकिन 13 प्रधान सहायकों ने आदेश नहीं माना, बल्कि वह लगातार पुराने तैनाती स्थल पर ही जाने की जुगत में काम से ही विरत रहे। एक पटल से रिलीव होने के बाद दूसरी जगह ज्वाइन न करने के बाद भी उन्हें वेतन भुगतान किया जाता रहा। आखिरकार अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश ने सभी 13 प्रधान सहायकों को पूर्व में तैनाती स्थल पर भेज चुके हैं। इसके लिए 14 दिसंबर को बाकायदे संशोधन आदेश जारी किया है। यह बात प्रचारित न होने पाए इसके लिए आदेश दो अलग-अलग प्रतियों में जारी हुआ। संशोधन आदेश जारी होने के बाद से सभी काम कर रहे हैं।
उक्त अवधि में उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर न होना और अवकाश न लेने के बाद भी वेतन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने तीन और कर्मचारियों को फिर पुराने पटल पर हाल ही में भेजा है उनमें से दो ऐसे हैं जो दो महीने तक बिना सूचना के गायब रहे।
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