नई दिल्ली (राजीव सिन्हा)। उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) के लिए कला वर्ग के शिक्षकों को नियुक्त न कर पाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक एजुकेशन के सचिव आशीष गोयल और माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव शैल कुमार यादव को अवमानना नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले में कोई पहल नहीं की है।
राज्य में कला वर्ग के लगभग 50 हजार शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी का यह आलम है कि विज्ञान के शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं और गणित शिक्षक सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने बेसिक एजुकेशन के सचिव और माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
वकील प्रशांत शुक्ला के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को सभी राज्यों से कहा था कि सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व अल्पसंख्यक स्कूलों में ही नहीं बल्कि स्थानीय अथॉरिटी द्वारा संचालित स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने स्कूलों में लड़के व लड़कियों के लिए शौचालय, पेयजल आदि का समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा था। अदालत ने इसके लिए छह महीने का वक्त दिया था।
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वकील प्रशांत शुक्ला के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को सभी राज्यों से कहा था कि सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व अल्पसंख्यक स्कूलों में ही नहीं बल्कि स्थानीय अथॉरिटी द्वारा संचालित स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने स्कूलों में लड़के व लड़कियों के लिए शौचालय, पेयजल आदि का समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा था। अदालत ने इसके लिए छह महीने का वक्त दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत के आदेश को तीन वर्ष से अधिक हो गए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश अब तक इस आदेश को पूरी नजरअंदाज करती रही है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में तकरीबन 50 हजार कला वर्ग के शिक्षकों की कमी है। जिस कारण राज्य में शिक्षा केस्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अदालती आदेश ही नहीं बल्कि राज्य का यह दायित्व भी है कि वह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के खंड-25 का मकसद है कि देश में उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात हो। लेकिन यूपी सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण ऐसा हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में मांगा जवाब
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