राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार की सिपाही भर्ती में मेरिट को आधार बनाने के खिलाफ गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। इसमें आधार लिया गया है
कि चूंकि इसी सरकार के कार्यकाल में हुई पिछली सिपाही भर्ती में दो-दो लिखित परीक्षाओं के बाद मेरिट बनाई गई थी, इसलिए इस परीक्षा में भी ऐसा ही किया जाए। 18 जनवरी को इस याचिका की सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने सिपाही भर्ती के 34 हजार पद विज्ञापित किए हैं। इसके लिए शैक्षिक अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगा। अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में मेधावी लोग दरकिनार कर दिए जाएंगे। चूंकि सरकार अन्य सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा करा रही है, इसलिए सिपाही भर्ती में भी ऐसा होना चाहिए।
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