बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थियों ने आखिरी रास्ता अख्तियार किया है। शिक्षा निदेशालय में परिषद के सचिव कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों ने लगातार छह दिन तक क्रमिक अनशन किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिला।
ऐसे में तीन अभ्यर्थी अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्रीय काउंसिलिंग का आदेश नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा
निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने 12091 के अभ्यर्थी नियुक्ति पाने को आंदोलन कर रहे हैं।
गुरुवार को अभ्यर्थियों ने बैठक करके निर्णय किया कि क्रमिक अनशन पर अफसर व शासन गंभीर नहीं है। ऐसे में अब आखिरी रास्ता आमरण अनशन का ही है। इसके बाद ही विनय कुमार, भानु प्रताप प्रजापति एवं मनोज मौर्या आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारियों ने शासन को भेजे ज्ञापन में कहा है कि वह अभी तक जल ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अनसुनी जारी रही तो जल भी त्याग देंगे। वह बोले अफसर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं। सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनको नियुक्ति देने का आदेश हुआ था, लेकिन जिस तरह से दस फरवरी को काउंसिलिंग कराई गई उससे अधिकांश चयनित युवा कट ऑफ गिरने का अब तक इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के निर्देश पर यह कार्य छह सप्ताह में पूरा होना था, वह समय सीमा बीत चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि परिषद सभी की केंद्रीय काउंसिलिंग करा दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, जब तक इस संबंध में आदेश नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहां आरके पांडेय, प्रदीप तिवारी, दीपक त्रिपाठी, मुकेश कुमार, विवेक गुप्ता, राहुल केसरवानी, अभय यादव, अखिलेश आदि मौजूद थे।
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ऐसे में तीन अभ्यर्थी अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्रीय काउंसिलिंग का आदेश नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा
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गुरुवार को अभ्यर्थियों ने बैठक करके निर्णय किया कि क्रमिक अनशन पर अफसर व शासन गंभीर नहीं है। ऐसे में अब आखिरी रास्ता आमरण अनशन का ही है। इसके बाद ही विनय कुमार, भानु प्रताप प्रजापति एवं मनोज मौर्या आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारियों ने शासन को भेजे ज्ञापन में कहा है कि वह अभी तक जल ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अनसुनी जारी रही तो जल भी त्याग देंगे। वह बोले अफसर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं। सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनको नियुक्ति देने का आदेश हुआ था, लेकिन जिस तरह से दस फरवरी को काउंसिलिंग कराई गई उससे अधिकांश चयनित युवा कट ऑफ गिरने का अब तक इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के निर्देश पर यह कार्य छह सप्ताह में पूरा होना था, वह समय सीमा बीत चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि परिषद सभी की केंद्रीय काउंसिलिंग करा दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, जब तक इस संबंध में आदेश नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहां आरके पांडेय, प्रदीप तिवारी, दीपक त्रिपाठी, मुकेश कुमार, विवेक गुप्ता, राहुल केसरवानी, अभय यादव, अखिलेश आदि मौजूद थे।
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