कैबिनेट ने मंगलवार को पुलिस महकमे में मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक और
निरीक्षक के 30567 पद बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी। इस फैसले से
कानून-व्यवस्था और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पुलिस महकमे में निरीक्षक के 2362, उपनिरीक्षक के 21004 और मुख्य आरक्षी के 7201 पद बढ़ जाएंगे।
प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि दीवान, दारोगा और इंस्पेक्टर की कमी के चलते इसे पूरा करना आसान नहीं था लेकिन पद बढ़ने से अब सब कुछ संभव हो सकेगा। 1पुलिस महकमे में पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और पचास प्रतिशत पदों पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति होती है। इस पद सृजन से तीनों पदों पर कनिष्ठों को प्रोन्नति के भी अवसर मिलेंगे।
सिपाही के 85 हजार पद खाली : प्रदेश में वरिष्ठ पदों के सृजन में कमी है वहीं सिपाही के करीब 85 हजार पद खाली हैं। करीब 38 हजार पदों पर हाल में भर्ती किये गये सिपाही प्रशिक्षण ले रहे हैं जबकि 35 हजार की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।1लखनऊ में कैबिनेट की बैठक से बाहर आते सीएम अखिलेश यादव।राब्यू, लखनऊ : राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों में 31 दिसंबर 2001 तक दैनिक वेतन, संविदा और वर्कचार्ज पर नियुक्त हो चुके कर्मचारियों को विनियमित करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस बारे में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने बताया कि विनियमितीकरण का लाभ तकरीबन आठ हजार दैनिक वेतन, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को मिलेगा।
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कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पुलिस महकमे में निरीक्षक के 2362, उपनिरीक्षक के 21004 और मुख्य आरक्षी के 7201 पद बढ़ जाएंगे।
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सिपाही के 85 हजार पद खाली : प्रदेश में वरिष्ठ पदों के सृजन में कमी है वहीं सिपाही के करीब 85 हजार पद खाली हैं। करीब 38 हजार पदों पर हाल में भर्ती किये गये सिपाही प्रशिक्षण ले रहे हैं जबकि 35 हजार की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।1लखनऊ में कैबिनेट की बैठक से बाहर आते सीएम अखिलेश यादव।राब्यू, लखनऊ : राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों में 31 दिसंबर 2001 तक दैनिक वेतन, संविदा और वर्कचार्ज पर नियुक्त हो चुके कर्मचारियों को विनियमित करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस बारे में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने बताया कि विनियमितीकरण का लाभ तकरीबन आठ हजार दैनिक वेतन, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को मिलेगा।
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