समाचार पत्रों मे खबर आई है की अवैध समायोजन को सुप्रीम कोर्ट मे बचाने की
ज़िम्मेदारी अब काँग्रेस के नेता और बड़े वकील सलमान खुर्शीद ने अपने सर उठाई
है ।
इसके पहले केन्द्रीय मंत्री (पूर्व) पी चिदम्बरम , अभिषेक मनु सिंघवी , कपिल सिब्बल के सुपुत्र और अधिवक्ता अमित सिब्बल आदि बड़े वकीलों ने अवैध समायोजन को वैध कराने की कोशिश कर रहे हैं । भाजपा के केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली इस केस मे शिक्षा मित्रों के लिए वकीलों का प्रबंध कर रहे हैं ।
सुप्रीम कोर्ट के महानतम अधिवक्ताओं मे गिने जाने वाले सभी नाम यथा पी पी राव , वेणुगोपाल राव , गोपाल सुब्रमण्यम , दुष्यंत दवे , गौरव भाटिया आदि वकीलों का पैनल शिक्षा मित्रों व सरकार की ओर से बीटीसी के खिलाफ खड़ा होगा ।
बड़े बड़े वकीलों का आना ये साबित करता है की समायोजन अवैध है और सरकार व शिक्षा मित्रों के पास कहने के लिए कुछ नही है । उत्तर प्रदेश सरकार बड़े वकीलों को खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की हर संभव कोशिश करेगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार इस समायोजन को बचाने के लिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया सिर्फ और सिर्फ वकीलों पर खर्च कर रही है ।
बीटीसी के लिए ये प्रतिकूल परिस्थिति है क्योंकि बड़े वकील बहस को लंबा खींचेंगे और हम बीटीसी वालों को पास शिक्षा मित्रों की तरफ विपुल धनराशि नही है न की किसी पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ है ।
बीटीसी कानूनी रूप से बेहद मजबूत है मगर आर्थिक रूप से कमजोरी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है । इस महत्वपूर्ण केस के लिए भी बीटीसी एकजुट न हो सका । जो लोग याची बने है और इस मुहिम मे बीटीसी का सहयोग किया है उन्हे परेशान होने की ज़रूरत नही है बीटीसी हाइ कोर्ट से जीता है और सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेगा ।
युद्ध का नियम यह है की जब दुश्मन मजबूत हो तो ढाल पीठ पर बांध कर दोनों हाथों से तलवार इतनी तेज़ चलानी चाहिए की दुश्मन तलवार की धार के आगे टिक न सके । ठीक इसी अंदाज़ मे बीटीसी भी सुप्रीम कोर्ट मे अपने हक़ के लिए लड़ेगा और विरोधियों को माकूल जवाब दिया जाएगा । सीमित संसाधनों मे अनुनय विनय करते हुए मजबूत का पैनल तैयार किया जा रहा है ।
सुप्रीम कोर्ट मे राज्य सरकार के झूठ को बेनकाब करने का ख़ाका तैयार है सरकार का बड़े से बड़ा वकील उसके सामने न टिक सकेगा । हमारी संख्या ही हमारी मजबूती है अतः अंतिम दो दिन बचे हैं अधिक से अधिक संख्या मे याची बनिए और हक़ की इस लड़ाई मे अग्रिम पंक्ति मे खड़े होइए ।
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सुप्रीम कोर्ट के महानतम अधिवक्ताओं मे गिने जाने वाले सभी नाम यथा पी पी राव , वेणुगोपाल राव , गोपाल सुब्रमण्यम , दुष्यंत दवे , गौरव भाटिया आदि वकीलों का पैनल शिक्षा मित्रों व सरकार की ओर से बीटीसी के खिलाफ खड़ा होगा ।
बड़े बड़े वकीलों का आना ये साबित करता है की समायोजन अवैध है और सरकार व शिक्षा मित्रों के पास कहने के लिए कुछ नही है । उत्तर प्रदेश सरकार बड़े वकीलों को खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की हर संभव कोशिश करेगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार इस समायोजन को बचाने के लिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया सिर्फ और सिर्फ वकीलों पर खर्च कर रही है ।
बीटीसी के लिए ये प्रतिकूल परिस्थिति है क्योंकि बड़े वकील बहस को लंबा खींचेंगे और हम बीटीसी वालों को पास शिक्षा मित्रों की तरफ विपुल धनराशि नही है न की किसी पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ है ।
बीटीसी कानूनी रूप से बेहद मजबूत है मगर आर्थिक रूप से कमजोरी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है । इस महत्वपूर्ण केस के लिए भी बीटीसी एकजुट न हो सका । जो लोग याची बने है और इस मुहिम मे बीटीसी का सहयोग किया है उन्हे परेशान होने की ज़रूरत नही है बीटीसी हाइ कोर्ट से जीता है और सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेगा ।
युद्ध का नियम यह है की जब दुश्मन मजबूत हो तो ढाल पीठ पर बांध कर दोनों हाथों से तलवार इतनी तेज़ चलानी चाहिए की दुश्मन तलवार की धार के आगे टिक न सके । ठीक इसी अंदाज़ मे बीटीसी भी सुप्रीम कोर्ट मे अपने हक़ के लिए लड़ेगा और विरोधियों को माकूल जवाब दिया जाएगा । सीमित संसाधनों मे अनुनय विनय करते हुए मजबूत का पैनल तैयार किया जा रहा है ।
सुप्रीम कोर्ट मे राज्य सरकार के झूठ को बेनकाब करने का ख़ाका तैयार है सरकार का बड़े से बड़ा वकील उसके सामने न टिक सकेगा । हमारी संख्या ही हमारी मजबूती है अतः अंतिम दो दिन बचे हैं अधिक से अधिक संख्या मे याची बनिए और हक़ की इस लड़ाई मे अग्रिम पंक्ति मे खड़े होइए ।
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