नई पेंशन योजना लागू होने के दस साल बाद भी प्रदेश के सहायता प्राप्त
माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती न
होने का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर
काम रोक कर चर्चा की मांग की।
शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है
लेकिन, दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न तो शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती हो रही है और न ही सरकार अपना हिस्सा जमा करने की कोई व्यवस्था कर पायी है जिसके कारण शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हैं।लखनऊ : नई पेंशन योजना लागू होने के दस साल बाद भी प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती न होने का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग की। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है लेकिन, दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न तो शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती हो रही है और न ही सरकार अपना हिस्सा जमा करने की कोई व्यवस्था कर पायी है जिसके कारण शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हैं।
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शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है
लेकिन, दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न तो शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती हो रही है और न ही सरकार अपना हिस्सा जमा करने की कोई व्यवस्था कर पायी है जिसके कारण शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हैं।लखनऊ : नई पेंशन योजना लागू होने के दस साल बाद भी प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती न होने का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक दल ने उठाते हुए इस पर काम रोक कर चर्चा की मांग की। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है लेकिन, दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न तो शिक्षकों के वेतन से जीपीएफ कटौती हो रही है और न ही सरकार अपना हिस्सा जमा करने की कोई व्यवस्था कर पायी है जिसके कारण शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित हैं।
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