माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से गठित समिति से मांगे गए सुझाव , अध्यक्ष व सदस्यों की रिपोर्ट आते ही साथ बैठकर चर्चा व बनेगी रणनीति
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सूबाई सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर माध्यमिक
शिक्षा परिषद खासा गंभीर है। यूपी बोर्ड में सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली
लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस योजना पर मंथन करने के लिए जो कमेटी बनाई है उससे सुझाव मांगे गए हैं। तैयारी है कि अध्यक्ष व सदस्य का रुख स्पष्ट होते ही आगे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। बैठक के बाद सपुस्तक प्रणाली विकसित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
प्रदेश सरकार ने 2017 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में सपुस्तक प्रणाली लागू करने की मंशा जताई थी। असल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूरोप में प्रचलित प्रणाली के आधार पर सपुस्तक प्रणाली को प्रदेश में लागू करने की योजना पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस प्रणाली की हिमायत करने की मुख्य वजह बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ती नकल रही है। माना गया कि यह कदम नकल रोकने में प्रभावी होगा। शुरुआत में कई माह तक इस आदेश को अमल में लाने के लिए ऊहापोह बरकरार रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने इस पर मंथन करने के लिए कमेटी गठित कर चुके हैं, शुरुआत में इसे भी शासन का अधिकृत निर्देश नहीं माना गया। हालांकि कुछ समय बाद परिषद ने इस दिशा में गतिविधि तेज कर दी। पांच सदस्यीय कमेटी में लाल बहादुर शास्त्री पीजी कालेज गोंडा के वनस्पति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर डा.रेखा शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. आरके यादव, सुमन विद्या निकेतन इंटर कालेज नैनी इलाहाबाद के अंग्रेजी प्रवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह, सेंट एंथोनी गल्र्स इंटर कालेज इलाहाबाद की हंिदूी प्रवक्ता संध्या राय एवं राजकीय इंटर कालेज इलाहाबाद के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता डा. आरडी शुक्ल को सदस्य बनाया गया है। सपुस्तक प्रणाली को लेकर शिक्षाविदों की अलग-अलग राय रही है। इसीलिए परिषद की सचिव शैल यादव ने कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पत्र भेजकर सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली पर सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि कमेटी के जवाब के बाद बैठक का एजेंडा तय करके आगे की दिशा तय होगी। परिषद को अब सुझावों का इंतजार है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस योजना पर मंथन करने के लिए जो कमेटी बनाई है उससे सुझाव मांगे गए हैं। तैयारी है कि अध्यक्ष व सदस्य का रुख स्पष्ट होते ही आगे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। बैठक के बाद सपुस्तक प्रणाली विकसित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
प्रदेश सरकार ने 2017 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में सपुस्तक प्रणाली लागू करने की मंशा जताई थी। असल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूरोप में प्रचलित प्रणाली के आधार पर सपुस्तक प्रणाली को प्रदेश में लागू करने की योजना पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस प्रणाली की हिमायत करने की मुख्य वजह बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ती नकल रही है। माना गया कि यह कदम नकल रोकने में प्रभावी होगा। शुरुआत में कई माह तक इस आदेश को अमल में लाने के लिए ऊहापोह बरकरार रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने इस पर मंथन करने के लिए कमेटी गठित कर चुके हैं, शुरुआत में इसे भी शासन का अधिकृत निर्देश नहीं माना गया। हालांकि कुछ समय बाद परिषद ने इस दिशा में गतिविधि तेज कर दी। पांच सदस्यीय कमेटी में लाल बहादुर शास्त्री पीजी कालेज गोंडा के वनस्पति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर डा.रेखा शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. आरके यादव, सुमन विद्या निकेतन इंटर कालेज नैनी इलाहाबाद के अंग्रेजी प्रवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह, सेंट एंथोनी गल्र्स इंटर कालेज इलाहाबाद की हंिदूी प्रवक्ता संध्या राय एवं राजकीय इंटर कालेज इलाहाबाद के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता डा. आरडी शुक्ल को सदस्य बनाया गया है। सपुस्तक प्रणाली को लेकर शिक्षाविदों की अलग-अलग राय रही है। इसीलिए परिषद की सचिव शैल यादव ने कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पत्र भेजकर सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली पर सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि कमेटी के जवाब के बाद बैठक का एजेंडा तय करके आगे की दिशा तय होगी। परिषद को अब सुझावों का इंतजार है।
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