नई दिल्ली. केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है।
जून आखिर तक सेवंथ पे कमीशन पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। फाइनेंस
मिनिस्ट्री की ओर से सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को
कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
बता दें कि एके माथुर की अगुआई वाले कमीशन ने सरकारी एम्पलॉइज की मिनिमन सैलरी 18 हजार करने की सिफारिश की है। क्या है सेवंथ पे कमीशन और उसकी सिफारिशें...
क्या है सेवंथ पे कमीशन?
- कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपीं थीं।
-
यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसकी टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।
- कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है।
- इन सिफारिशों का 47 लाख एम्प्लॉइज और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
- सरकार पर इस बढ़ोतरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के एम्प्लॉइज की सैलरी 23.5% बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24% की बढ़ोतरी हो।
- मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3% इंक्रीमेंट हो। बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी एम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए एम्प्लॉइज भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।
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कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
बता दें कि एके माथुर की अगुआई वाले कमीशन ने सरकारी एम्पलॉइज की मिनिमन सैलरी 18 हजार करने की सिफारिश की है। क्या है सेवंथ पे कमीशन और उसकी सिफारिशें...
क्या है सेवंथ पे कमीशन?
- कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपीं थीं।
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यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसकी टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।
- कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है।
- इन सिफारिशों का 47 लाख एम्प्लॉइज और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
- सरकार पर इस बढ़ोतरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के एम्प्लॉइज की सैलरी 23.5% बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24% की बढ़ोतरी हो।
- मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3% इंक्रीमेंट हो। बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी एम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए एम्प्लॉइज भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।
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