योगी एक्शन: CM का आरोप,विशेष जाति को भर्ती में दर्जा देती है UPPSC

April 04, 2017

यूपी में लगातार शिक्षा विभाग पर शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले दिनों नकल पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं और आज बड़ी खबर आ रही है कि UPPSC के चेयरमैन को योगी सरकार ने तलब किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर UPPSC के चेयरमैन डॉ. अनिरुद्ध यादव को तलब किया है। सरकार का कहना है कि यूपीपीएससी में जाति को देखकर भर्तियां होती हैं। एमएलसी दिनेश सिंह की शिकायत पर अनिरुद्ध यादव को तलब किया गया है। भर्ती के दौरान एक विशेष जाति को प्राथमिकता दी जाती है।
योगी सरकार को सत्ता में आए दो हफ्ते हो गए हैं और सरकार लगातार बड़े फैसले लिए जा रही है। आज सरकार ने शिक्षा विभाग के अफसरों को प्रेजेंटेशन लेकर बुलाया है और कल कैबिनेट की पहली बैठक होगी। सरकार ने सभी विभागों के अफसरों से कामकाज का ब्योरा और ब्लू प्रिंट मांगना शुरू कर दिया है। कहा गया है कि हर शाम 6 बजे सभी विभागों के सचिव काम का पूरा ब्योरा सीएम को सौपेंगे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के चेयरमैन डॉ. अनिरुद्ध यादव को तलब किया है. आज शाम साढ़े चार बजे यह मुलाकात होनी है.

डॉ. अनिरुद्ध यादव पर यूपीपीएससी में भर्ती में एक विशेष जाति को प्राथमिकता देने के आरोप हैं. सूत्रों के अनुसार यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पद से छुट्टी भी हो सकती है. एक शिकायत के बाद अनिरुद्ध यादव को तलब किया गया है. इससे पहले हुई भर्तियों की भी सरकार सीबीआई जांच करा सकती है. वैसे भी आयोग की कई भर्तियों और साक्षात्कार पर रोक लगी हुई है.

पिछले साल हुई थी नियुक्ति

पिछले ही साल राज्यपाल राम नाईक ने डॉ. अनिरुद्ध सिंह यादव को उत्‍तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) का नया चेयरमैन नियुक्त किया था. उससे पहले डॉ. अनिरुद्ध डॉ. यादव गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय बदायूं के प्राचार्य पद पर थे. गौरतलब है की हाईकोर्ट के आदेश के बाद 14 अक्टूबर 2016 को पब्लिक सर्विस कमीशन के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष डॉ. अनिल कुमार यादव को पद से हटाकर इन्हें नियुक्त किया गया था.

योगी लेंगे सभी विभागों के अफसरों से कामकाज का ब्योरा और ब्लू प्रिंट

सीएम योगी आदित्यनाथ सभी विभागों के अफसरों से कामकाज का ब्योरा और ब्लू प्रिंट ले रहे हैं. 20 अप्रैल तक अफसर अपने विभाग की प्रजेंटेशन देंगे. खबरों के मुताबिक सोमवार को उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और कृषि शिक्षा जैसे विभाग सीएम को अपनी प्रेजेंटेशन देंगे.

किसानों की कर्ज माफी पर फैसला जल्द!

योगी आदित्यनाथ सरकार चुनावी वायदे के मुताबिक राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में जुट गई है. इसके लिए प्रस्‍ताव तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक, कैबिनेट की पहली बैठक में इसपर फैसला हो जाएगा. कैबिनेट की पहली बैठक चार अप्रैल यानी कल होगी. राज्य में दो करोड़ से ज्यादा छोटे और मझोले किसान हैं, जिन पर करीब 62 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है.