राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होगी दूर, जल्द जारी होगा 9892 एलटी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन

January 22, 2018

लखनऊ। प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी क्योंकि लोक सेवा आयोग जल्द एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। आयोग के अफसरों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होते ही एक दो महीने में लिखित परीक्षा के आवेदन आमंत्रित किया जाएंगे।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी भर्ती

निदेशालय द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पहले मेरिट के आधार पर की जाती थी लेकिन इस बार भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद जुलाई अगस्त 2017 में तत्कालीन अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक रमेश ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर इन विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा कर शासन को भेजा है। इस बीच शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय व लोक सेवा आयोग के बीच काफी पत्राचार हुआ। फिर शासन की स्वीकृति मिलने पर अक्टूबर में तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक ने आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा।

आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि शासन के जितने पदों का अधियाचन मिला है उन पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। जल्द अलग से विज्ञापन जारी होगा। इन शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए निदेशालय पूर्व में आवेदन ले चुका है। पांच लाख से अधिक बीएड डिग्री धारकों ने आवेदन किये हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग इन शिक्षकों की भर्ती कराएगा तो पूर्व में आए आवेदन का क्या होगा।

प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में 9892 एलटी ग्रेड शिक्षकों (सहायक अध्यापक) की भर्ती का पाठ्यक्रम उप्र लोकसेवा आयोग में बनकर तैयार हो गया है। शासन में पाठ्यक्रम भेजकर इसका अनुमोदन मिलने के बाद आवेदन लिए जाएंगे। पहले यह परीक्षा मेरिट के आधार पर प्रस्तावित थी लेकिन, अब आयोग से लिखित परीक्षा होगी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के नेतृत्व में बनी कमेटी को पहले यह परीक्षा मेरिट के आधार पर कराने की जिम्मेदारी सपा शासन में मिली थी। कुल 9342 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 26 दिसंबर 2016 से 26 जनवरी 2017 तक मांगे गए थे। इस बीच विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही परीक्षा की प्रक्रिया थम गई और प्रदेश में नई सरकार बनते ही इस पर रोक भी लगा दी गई। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन मेरिट से न कराकर आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला किया।

31 मार्च 2017 तक कई शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके खाली पदों पर भी रिक्तियां भरने को जोड़ते हुए पदों की संख्या बढ़ाकर 9892 कर दी गई। आयोग में इस परीक्षा के लिए पिछले साल से ही बनाया जा रहा पाठ्यक्रम पूरा होने को है। सचिव जगदीश ने बताया कि पाठ्यक्रम पर शासन से अनुमोदन मिलते ही आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। कोशिश होगी कि परीक्षा समय पर हो।

दिसंबर में ही होनी थी परीक्षा

शासन से 9892 पदों का अधियाचन मिलने के बाद आयोग को यह परीक्षा दिसंबर 2017 में ही करानी थी लेकिन, पाठ्यक्रम में लेटलतीफी के चलते परीक्षा 2018 में कराने की रणनीति बनी और छह मई को इसकी तारीख घोषित की गई।

नए सिरे से लिए जाएंगे आवेदन

सपा शासनकाल में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे जिसमें सवा पांच लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब आयोग की ओर से हो रही परीक्षा में नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन लिए जाएंगे। कक्षा छह से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती आयोग से पहली बार होने जा रही है।