यह आदेश जस्टिस आरएस चौहान की बेंच ने दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं में यूपी-टीईटी 2017 की उत्तरमाला को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में परीक्षा के कई प्रश्नों का मामला उठाया गया है। कोर्ट ने विशेषज्ञ कमिटी की रिपोर्ट के बारे में भी सरकार से जानकारी मांगी।
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