लखनऊ : सरकार की मंशा न समझ पाने वाले अफसरों से निर्ममता से
पेश आने का गुरुवार को एलान करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख
तेवर शुक्रवार को दिखाई दिये।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 शिक्षकों
की भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के लिए साल भर से कोर्ट से लेकर शासन तक
का दरवाजा खटखटाने वाले अभ्यर्थियों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने अपर
मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह को मामले में हीलाहवाली करने के
लिए फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को अभ्यर्थियों की समस्या
का जल्दी समाधान करने का दिया और प्रकरण पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक
हफ्ते में तलब की है। साथ ही दो टूक लहजे में यह भी साफ कर दिया कि ‘शिक्षक
बनने वाले अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन करते नहीं दिखने चाहिए। ऐसे युवाओं
का स्थान स्कूल है, उन्हें वहां भेजिए।’1 ये अभ्यर्थी पिछले एक साल से खुद
को प्राथमिक शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिये जाने की मांग को लेकर आंदोलित
हैं। अपनी मांग अनसुनी किये जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने बीटीसी 12460
शिक्षक भर्ती संघ के बैनर तले गुरुवार को दोपहर में भाजपा के प्रदेश
कार्यालय पर प्रदर्शन किया था और पुलिस द्वारा वहां से खदेड़े जाने के बाद
शाम को उन्होंने निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय परिसर में
डेरा डाला था। शुक्रवार सुबह वह दिलकुशा कॉलोनी में बेसिक शिक्षा मंत्री
अनुपमा जायसवाल के सरकारी आवास के सामने धरने पर बैठ गए। मंत्री ने
अभ्यर्थियों की बातचीत कराने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा। कैबिनेट
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें वार्ता के लिए अपने कार्यालय बुलाया।
बेसिक शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह के साथ अभ्यर्थियों
के पांच प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले। इनमें अपूर्व सिंह, अतुल
द्विवेदी, अखिलेश मिश्र, संध्या पांडेय और रानी सिंह शामिल थीं।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिसंबर 2016 में 12460 सहायक
अध्यापकों की भर्ती का शासनादेश जारी हुआ और मार्च में काउंसिलिंग
प्रक्रिया पूरी हो गई। उन्हें 31 मार्च, 2017 को नियुक्ति पत्र मिलना था
लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट
की डबल बेंच भी उनके पक्ष में निर्णय दे चुकी है लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग
उन्हें टहला रहा है।’>>12460 शिक्षक भर्ती में हीलाहवाली पर अपर
मुख्य सचिव को फटकार1’>>मामले में हुई कार्यवाही पर एक हफ्ते में
मांगी रिपोर्ट1