समन्वयकों के चयन में नहीं चलेगा खेल
लखनऊ (ब्यूरो)। सर्व शिक्षा अभियान में ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) और न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर समन्वयकों की तैनाती के नाम पर होने वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए डायट प्राचार्य नहीं बल्कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिलेवार कमेटियां बनाई जाएंगी। इसका सदस्य सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा और डायट प्राचार्य सदस्य होगा।
सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि समन्वयकों और सह समन्वयकों का चयन इसके आधार पर ही किया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं का संचालन और इसकी देखरेख जिला स्तर पर कराने के लिए समन्वयक और सह समन्वयकों का चयन किया जाता है। परिषदीय स्कूलों में पांच साल से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को इसके लिए पात्र माना जाता है। पूर्व में इसके लिए डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाती थी। इसमें सदस्य सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी होते थे और डायट के उप प्राचार्य, जिला समन्वयक प्रशिक्षण व उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होते थे। डायट प्राचार्यों की अध्यक्षता में गठित होने वाली चयन समिति द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती थीं। इसलिए चयन समिति ही बदल दी गई है। उन्होंने कहा, समन्वयक और सह समन्वयक चयन के लिए पूर्व में निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा।
डायट प्राचार्य नहीं, अब सीडीओ की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक ने सभी डीएम को भेजे निर्देश
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लखनऊ (ब्यूरो)। सर्व शिक्षा अभियान में ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) और न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर समन्वयकों की तैनाती के नाम पर होने वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए डायट प्राचार्य नहीं बल्कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिलेवार कमेटियां बनाई जाएंगी। इसका सदस्य सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा और डायट प्राचार्य सदस्य होगा।
सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि समन्वयकों और सह समन्वयकों का चयन इसके आधार पर ही किया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं का संचालन और इसकी देखरेख जिला स्तर पर कराने के लिए समन्वयक और सह समन्वयकों का चयन किया जाता है। परिषदीय स्कूलों में पांच साल से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को इसके लिए पात्र माना जाता है। पूर्व में इसके लिए डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाती थी। इसमें सदस्य सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी होते थे और डायट के उप प्राचार्य, जिला समन्वयक प्रशिक्षण व उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होते थे। डायट प्राचार्यों की अध्यक्षता में गठित होने वाली चयन समिति द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती थीं। इसलिए चयन समिति ही बदल दी गई है। उन्होंने कहा, समन्वयक और सह समन्वयक चयन के लिए पूर्व में निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा।
डायट प्राचार्य नहीं, अब सीडीओ की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
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