प्रशिक्षु बोले, नहीं बर्दाश्त होगा उत्पीड़न
हरदोई, जागरण संवाददाता: सरकार का विरोध कर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले सुल्तानपुर के प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक के विरुद्ध हुई कार्रवाई से प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाएं आक्रोशित हैं। मंगलवार को भारी संख्या में प्रशिक्षुओं ने कलेक्ट्रेट विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई। कहा कि अब बहुत हो गया, प्रशिक्षुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सुल्तानपुर के प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बताते हैं कि उनकी तरफ से ही दाखिल जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने का आदेश जारी किया था। जिसका पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। प्रशिक्षु शिक्षक अवनीश यादव, अजीत पाल, शक्ति पाठक, बलराम तिवारी, अभिरुचि सचान, अरुणेंद्र ¨सह सहित काफी संख्या में प्रशिक्षु परीक्षा देकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनका कहना था कि शिवकुमार पाठक ने ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की लड़ाई लड़ी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार वादी और वह खुद प्रतिवादी हैं। जिसके चलते उन्हें केश में पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। खंड शिक्षा अधिकारी लंबुआ की लिखित अनुमति लेकर केश की पैरवी करने के लिए छह जुलाई और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके बाबजूद बीएसए ने उन्हें अनुपस्थित दिखाकर कार्रवाई कर दी। जोकि रंजिशन की गई है। प्रशिक्षुओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।
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सुल्तानपुर के प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बताते हैं कि उनकी तरफ से ही दाखिल जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने का आदेश जारी किया था। जिसका पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। प्रशिक्षु शिक्षक अवनीश यादव, अजीत पाल, शक्ति पाठक, बलराम तिवारी, अभिरुचि सचान, अरुणेंद्र ¨सह सहित काफी संख्या में प्रशिक्षु परीक्षा देकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनका कहना था कि शिवकुमार पाठक ने ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की लड़ाई लड़ी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार वादी और वह खुद प्रतिवादी हैं। जिसके चलते उन्हें केश में पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। खंड शिक्षा अधिकारी लंबुआ की लिखित अनुमति लेकर केश की पैरवी करने के लिए छह जुलाई और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके बाबजूद बीएसए ने उन्हें अनुपस्थित दिखाकर कार्रवाई कर दी। जोकि रंजिशन की गई है। प्रशिक्षुओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।
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