लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय इंटर कॉलेजों, जिला, मंडलीय
कार्यालयों व निदेशालयों में लिपिकों के खाली पदों पर भर्ती भी अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग से कराने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस
संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है।
जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में बाबुओं के 4500 से अधिक तथा चतुर्थ श्रेणी के 2591 पद सालों से खाली हैं। बाबुओं की भर्तियां आयोग करेगा और चतुर्थ श्रेणी की विभागीय स्तर पर की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2009 में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्तियां हुई थीं। उस समय मंडल स्तर पर भर्ती के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जिम्मेदारियां दी गई थीं। सालों से भर्तियां न होने से काफी संख्या में पद रिक्त हो गए। इसके चलते शिक्षकों को संबद्ध करके विभागीय कामकाज निपटाया जा रहा है। राज्य सरकार सभी विभागों में बाबुओं व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्तियां करना चाहती है। सरकार ने बाबुओं की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय किया था। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी इसी को आधार मानते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन स्तर से जल्द ही बाबुओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव अयोग को भेज दिया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में बाबुओं के 4500 से अधिक तथा चतुर्थ श्रेणी के 2591 पद सालों से खाली हैं। बाबुओं की भर्तियां आयोग करेगा और चतुर्थ श्रेणी की विभागीय स्तर पर की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2009 में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्तियां हुई थीं। उस समय मंडल स्तर पर भर्ती के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जिम्मेदारियां दी गई थीं। सालों से भर्तियां न होने से काफी संख्या में पद रिक्त हो गए। इसके चलते शिक्षकों को संबद्ध करके विभागीय कामकाज निपटाया जा रहा है। राज्य सरकार सभी विभागों में बाबुओं व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्तियां करना चाहती है। सरकार ने बाबुओं की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय किया था। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी इसी को आधार मानते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन स्तर से जल्द ही बाबुओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव अयोग को भेज दिया जाएगा।
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