असमंजस : आज बनेगी रणनीति
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आश्वासन पर शिक्षामित्र शनिवार को परिषदीय स्कूलों में नजर आए। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचे तो परंतु किस हैसियत से यह किसी को पता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी भी उनकी हालिया हैसियत बताने में असमर्थ रहे।
सारे अधिकारी मामले में अलग-अलग बयान दे रहे हैं। सभी को शासनादेश का इंतजार है जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर छह दिन बाद परिषदीय स्कूलों में कुछ चहल-पहल नजर आयी। हाईकोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के बाद भी शिक्षामित्र स्कूलों में पहुंचे और पहले की तरह उन्होंने पठन-पाठन में हिस्सा लिया।
हाईकोर्ट ने बीते दिनों अपने आदेश में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने वालों की नियुक्ति रद कर दी थी। इसके बाद शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का स्वरूप वृहद होता देख मुख्यमंत्री ने शांति की अपील करते हुए मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षा मित्रों का रुख शांत हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अपील के बाद शिक्षामित्र आंदोलन खत्म कर शनिवार से पठन-पाठन में जुट गए। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष रविवार को लखनऊ में जुट रहे हैं। जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि संगठन के प्रांतीय कार्यालय में कोर्ट के फैसले एवं मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी।शिक्षामित्रों के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोर्ट के आदेश के क्रम में जो शासनादेश जारी होगा, उसके बाद मामला साफ हो पाएगा। हम उसी के अनुरूप भविष्य में कार्रवाई करेंगे।
-कौशलराज शर्मा, जिलाधिकारी
सहायक अध्यापक पद से नियुक्ति रद होने के बाद भी शिक्षामित्र पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षामित्र के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। वह पढ़ाते हैं तो हम उन्हें नहीं रोक सकते।
-रमेश कुमार, एडी बेसिक
शिक्षामित्रों के स्कूल में पढ़ाने को लेकर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मामला कोर्ट से जुड़ा है। इसको लेकर जैसा शासनादेश जारी होगा हम उसी के अनुरूप काम करेंगे।
-राजकुमार, बेसिक शिक्षाधिकार।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आश्वासन पर शिक्षामित्र शनिवार को परिषदीय स्कूलों में नजर आए। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचे तो परंतु किस हैसियत से यह किसी को पता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी भी उनकी हालिया हैसियत बताने में असमर्थ रहे।
सारे अधिकारी मामले में अलग-अलग बयान दे रहे हैं। सभी को शासनादेश का इंतजार है जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर छह दिन बाद परिषदीय स्कूलों में कुछ चहल-पहल नजर आयी। हाईकोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के बाद भी शिक्षामित्र स्कूलों में पहुंचे और पहले की तरह उन्होंने पठन-पाठन में हिस्सा लिया।
हाईकोर्ट ने बीते दिनों अपने आदेश में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने वालों की नियुक्ति रद कर दी थी। इसके बाद शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का स्वरूप वृहद होता देख मुख्यमंत्री ने शांति की अपील करते हुए मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षा मित्रों का रुख शांत हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अपील के बाद शिक्षामित्र आंदोलन खत्म कर शनिवार से पठन-पाठन में जुट गए। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष रविवार को लखनऊ में जुट रहे हैं। जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि संगठन के प्रांतीय कार्यालय में कोर्ट के फैसले एवं मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी।शिक्षामित्रों के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोर्ट के आदेश के क्रम में जो शासनादेश जारी होगा, उसके बाद मामला साफ हो पाएगा। हम उसी के अनुरूप भविष्य में कार्रवाई करेंगे।
-कौशलराज शर्मा, जिलाधिकारी
सहायक अध्यापक पद से नियुक्ति रद होने के बाद भी शिक्षामित्र पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षामित्र के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। वह पढ़ाते हैं तो हम उन्हें नहीं रोक सकते।
-रमेश कुमार, एडी बेसिक
शिक्षामित्रों के स्कूल में पढ़ाने को लेकर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मामला कोर्ट से जुड़ा है। इसको लेकर जैसा शासनादेश जारी होगा हम उसी के अनुरूप काम करेंगे।
-राजकुमार, बेसिक शिक्षाधिकार।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
