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प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने राज्यपाल को पत्र भेजा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति अवैध पाए जाने और सचिव पद को लेकर उठे विवाद के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा खतरे में पड़ गई है।
इस परीक्षा में अनियमितता के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने इसे रद करने की मांग उठानी शुरू कर दी है। समिति की ओर से इसके लिए राज्यपाल को प्रत्यावेदन भेजा गया है।
प्रदेश में महाविद्यालयों के रिक्त 1652 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए परीक्षा कराई जा चुकी है, हालांकि अभी परिणाम नहीं घोषित हुआ है। यह परीक्षा उन्हीं सदस्यों के कार्यकाल में हुई जो विवादित रहे। सचिव पद पर डा. संजय सिंह की नियुक्ति पर भी अदालती वाद लंबित है। हालांकि परीक्षा के आयोजन में पूर्व अध्यक्ष एलबी पांडेय की कोई भूमिका नहीं थी लेकिन ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराकर इस परीक्षा में हुई धांधली को उन्होंने काफी हद तक उजागर कर दिया था। स्कैनिंग में पाया गया था कि लगभग दो सौ ओएमआर शीट सादी ही जमा कराई गई हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि 45 विषयों के लिए हुई असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा रद की जाए। समिति ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि सचिव का पद आइएएस कैडर का है जबकि इस पर प्रतिनियुक्ति पर आए उप सचिव स्तर के अधिकारी ने परीक्षा की अहम जिम्मेदारियां निभाईं।
समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने आरोप लगाया है कि आयोग के सचिव डा. संजय सिंह को शासन के ही कई अधिकारी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल से यह मांग भी की गई है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जल्द ही आयोग में सदस्य और सचिव पद पर नियुक्तियां की जाएं।6प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने राज्यपाल को पत्र भेजा

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