शिक्षा मित्रों के मामले में आगे का निर्णय महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के मामले में अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। महाधिवक्ता से पूछा गया है कि शिक्षा मित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने पर उसकी क्या राय है।
महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद राज्य सरकार आगे निर्णय करेगी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर शिक्षा मित्रों का किया गया समायोजन रद्द कर दिया है। समायोजन रद्द होने के विरोध में शिक्षा मित्र आंदोलित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। न्याय विभाग ने इस पर महाधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था।

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